प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना Zero Premium 2019

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 12 सितंबर 2019 को झारखंड से प्रधान मंत्री किसान Maan-Dhan योजना शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि योजना में CSC के माध्यम से पंजीकरण शुरू हो चुके हैं, इस योजना के अंतर्गत आधी प्रीमियम राशि किसानों द्वारा भुगतान की जाती है और आधी केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है। आपको बता दें की भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) इस पेंशन फंड का आयोजन कर रहा है। इस किसान पेंशन योजना में, जिन किसानों की आयु 18 से 40 वर्ष है, उन्हें प्रीमियम जमा करना होगा।

सभी किसानों को 20 से 42 साल की समयावधि के लिए 55 से 200 रुपये का प्रीमियम जमा करना होगा। हालांकि अभी कुछ आंकड़ों के अनुसार कुछ किसान खुद को इस योजना से दूर रख रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है इस योजना का प्रतीक्षा समय बहुत अधिक है और उस समय 3,000 रुपये उन सभी के लिए पर्याप्त नहीं होंगे जब किसान 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेंगे।

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PM Kisan Maan-Dhan योजना जीरो प्रीमियम

योजना की अवधि अधिक होने के कारण बहुत से किसान इस योजना से प्रभावित नहीं हो रहे हैं इसलिए यदि किसान अपने राज्य सरकार के तत्कालीन सरकार पर दबाव बनाते हैं तो हो सकता है कि राज्य सरकार 3 साल के लिए किसानों की ओर से प्रीमियम जमा कर सकती है लेकिन फिलहाल तो अगर कोई भी किसान इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसे योजना के अनुसार प्रीमियम जमा करना ही होगा

PM-KISAN Maan-dhan Yojana Registration at CSC

सभी किसान अपने नजदीकी CSC सेंटर्स में पीएम किसान Maan-Dhan योजना के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। पीएम किसान पेंशन योजना पंजीकरण करने के लिए कोई फीस नहीं है। यदि कोई किसान इस योजना को छोड़ना चाहता है, तो उनकी जमा राशि को जब्त नहीं किया जाएगा, बल्कि यह बचत खाते के बराबर ब्याज अर्जित करेगा।

प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना 2019

किसानों के लिए इस पीएम पेंशन योजना के तहत, प्रत्येक किसान को 3,000 रुपये प्रति माह न्यूनतम निर्धारित मासिक पेंशन पाने के लिए प्रति माह 100 रुपये का मासिक योगदान करना होगा। सभी लाभार्थी किसानों को यह पेंशन राशि 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर मिलेगी। इस किसान पेंशन योजना को सफलतापूर्वक रोल-आउट करने के लिए, सरकार ने इस काम को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) को सौंपा है

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लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन द्वारा प्रबंधित पेंशन फंड में केंद्रीय सरकार भी समान राशि का योगदान देगी। एलआईसी इसके कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगी और भुगतान के लिए जिम्मेदार होगी।

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