Tag: Sarkari Yojana 2019

PM Karam Yogi Maan Dhan Yojana Online Registration @maandhan.in

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सरकार ने खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए PM Karam Yogi Maan Dhan Scheme शुरू की है। केंद्रीय बजट 2019-20 में घोषित इस योजना के मध्यम से व्यापारियों और दुकान स्वामियों को 3,000 रुपये प्रदान किये जायेंगे । PM Karam Yogi Maan Dhan योजना के तहत यह पेंशन राशि 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत भारत के 3 करोड़ ब्यापारियों को लाभान्बित किआ जायेगा । भारत में व्यापार और वाणिज्य की समृद्धता है, इसलिए सरकार मुख्य रूप से व्यापारियों की बेहतरी पर ध्यान केंद्रित कर रही है जो भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। यह PM Karam Yogi Maan Dhan योजना छोटे दुकान मालिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, जिनका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से कम है। PM Karam Yogi Maan Dhan Yojana Online Registration PM Karam Yogi Maandhan Sc
प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना Zero Premium 2019

प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना Zero Premium 2019

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प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 12 सितंबर 2019 को झारखंड से प्रधान मंत्री किसान Maan-Dhan योजना शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि योजना में CSC के माध्यम से पंजीकरण शुरू हो चुके हैं, इस योजना के अंतर्गत आधी प्रीमियम राशि किसानों द्वारा भुगतान की जाती है और आधी केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है। आपको बता दें की भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) इस पेंशन फंड का आयोजन कर रहा है। इस किसान पेंशन योजना में, जिन किसानों की आयु 18 से 40 वर्ष है, उन्हें प्रीमियम जमा करना होगा। सभी किसानों को 20 से 42 साल की समयावधि के लिए 55 से 200 रुपये का प्रीमियम जमा करना होगा। हालांकि अभी कुछ आंकड़ों के अनुसार कुछ किसान खुद को इस योजना से दूर रख रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है इस योजना का प्रतीक्षा समय बहुत अधिक है और उस समय 3,000 रुपये उन सभी के लिए पर्याप्त नहीं होंगे जब किसान 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेंगे। यह भी
PM पशुधन रोग नियंत्रण योजना 2019

PM पशुधन रोग नियंत्रण योजना 2019

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देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक-आर्थिक विकास में पशुधन क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण विकास इंजन के रूप में उभर रहा है और सकल घरेलू उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी धीरे-धीरे बढ़ी है। पशुधन और पोल्ट्री से उत्पादन के मामले में वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा आर्थिक महत्व की बीमारियों का प्रचलन है क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर पर भारी आर्थिक नुकसान का कारण बनते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (MoA & FW) के तहत पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग (DADF) में ’पशुधन स्वास्थ्य’ प्रभाग का जनादेश पशुधन और मुर्गीपालन में प्रचलित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए है। PM Modi अगले सप्ताह 11 सितम्बर 2019 को देश में पशुओं के लिए PM पशुधन रोग नियंत्रण योजना (Livestock Health & Disease Control’ scheme) शुरू करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री पश
Samarth Scheme के अंतर्गत मिलेगा 4 लाख लोगों को प्रशिक्षण

Samarth Scheme के अंतर्गत मिलेगा 4 लाख लोगों को प्रशिक्षण

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कपड़ा क्षेत्र में लाभकारी और टिकाऊ रोजगार के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार 4 लाख लोगों को समर्थ योजना 2019 के तहत प्रशिक्षण प्रदान करेगी। टेक्सटाइल सेक्टर (SCBTS) में क्षमता निर्माण के लिए यह वस्त्र मंत्रालय योजना 18 राज्यों के लोगों को कवर करेगी। केंद्र और राज्य सरकारों ने इस उद्देश्य के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के केंद्र सरकार सहित लगभग 18 राज्यों ने 4 लाख लोगों को कौशल देने का संकल्प लिया है। यह हमारे देश के इतिहास में इस तरह का पहला बड़ा कदम है। समर्थ योजना का उद्देश्य हथकरघा, हस्तशिल्प, सेरीकल्चर और जूट के पारंपरिक क्षेत्रों में कौशल और कौशल उन्नयन को बढ़ावा देना है। समर्थ योजना समाज के सभी वर्गों के लिए मजदूरी या स्वरोजगार द्वारा स्थायी आजीविका के प्रावधान को सक्षम करेगी। योजना में शामिल राज्य अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्
One Nation One Ration Card योजना 4 राज्यों में हुई लागू

One Nation One Ration Card योजना 4 राज्यों में हुई लागू

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देश भर में 1 जून 2020 तक 1 राष्ट्र 1 राशन कार्ड योजना को लागू करने के लिए, केंद्र सरकार ने 4 राज्यों में राशन कार्ड की Inter Portability शुरू की है। यह अंतर राज्यीय Portability सबसे पहले तेलंगाना-आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र-गुजरात के बीच लागू की गई है। अब इन राज्यों के लोग दोनों राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानों से राशन कार्ड खरीद सकते हैं। 1 Nation 1 Ration Card योजना अब प्रत्येक 2 राज्यों की जोड़ी में चालू है। इन 4 राज्यों में, राशन कार्ड की inter-state और inter state portability दोनों को सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। इसके अलावा स्टॉक प्रबंधन के कारण कोई समस्या नहीं होगी। ऐसा इसलिए है, क्योंकि भारतीय खाद्य निगम (FCI) के गोदामों में पर्याप्त क्षमता है और वे अग्रिम में 3 महीने का राशन स्टोर कर सकते हैं। 7 अन्य राज्यों में सरकार राशन कार्ड की inter portability
दुकानदारों के लिए पेंशन योजना 2019

दुकानदारों के लिए पेंशन योजना 2019

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सरकार ने दुकानदार / खुदरा व्यापारियों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए 18-40 वर्ष के प्रवेश आयु वर्ग के लिए मासिक न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन रु 3000 / - प्रदान करने के लिए एक पेंशन योजना को मंजूरी दी है। यह एक स्वैच्छिक और योगदान आधारित केंद्रीय क्षेत्र योजना है। इस योजना से 3 करोड़ से अधिक छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को लाभ होगा। भारत सरकार ग्राहकों के खाते में मिलान का योगदान देगी। उदाहरण के लिए, यदि 29 वर्ष की आयु का व्यक्ति 100 / - रुपये का योगदान करता है, तो केंद्र सरकार भी हर महीने ग्राहक के पेंशन खाते में सब्सिडी के रूप में समान राशि का योगदान करती है। योजना के लिए पात्रता 18-40 वर्ष की आयु के सभी दुकानदार / खुदरा-व्यापारी / स्व-नियोजित व्यक्ति स्व-घोषणा पर सदस्य होने के योग्य हैं। एक दुकानदार / खुदरा व्यापारी / स्व-नियोजित व्यक्ति यदि GSTN के साथ पंजीकृत है, तो उसकी
sarva shiksha abhiyan in hindi complete info

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Sarva Shiksha Abhiyan सर्व शिक्षा अभियान (SSA) भारत सरकार के फ्लैगशिप ऑफ एलीमेंटरी एजुकेशन (UEE) की समयबद्ध तरीके से उपलब्धि के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है, जैसा कि भारत के संविधान के 86 वें संशोधन द्वारा अनिवार्य किया गया है ताकि 6-14 बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जा सके। पूरे देश को कवर करने और 1.1 मिलियन बस्तियों में 192 मिलियन बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में SSA को लागू किया जा रहा है। कार्यक्रम उन बस्तियों में नए स्कूल खोलने का प्रयास करता है, जिनमें स्कूली शिक्षा की सुविधा नहीं है और अतिरिक्त क्लास रूम, शौचालय, पेयजल, रखरखाव अनुदान और स्कूल सुधार अनुदान के प्रावधान के माध्यम से मौजूदा स्कूल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। अपर्याप्त शिक्षक शक्ति वाले मौजूदा स्कूलों को अतिरिक्त शिक्षकों के साथ प्रदान किया जाता है, जबकि मौजूदा शिक्षकों
PM Sadak Yojana की पूरी जानकारी – Phase III

PM Sadak Yojana की पूरी जानकारी – Phase III

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PMGSY (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना) ग्रामीण सड़क संपर्क न केवल आर्थिक और सामाजिक सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देकर ग्रामीण विकास का एक प्रमुख घटक है और इस तरह भारत में कृषि आय और उत्पादक रोजगार के अवसरों में वृद्धि करता है, यह एक परिणाम के रूप में भी है, स्थायी गरीबी में कमी सुनिश्चित करने में एक प्रमुख घटक है। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, राज्य और केंद्र स्तर पर, वर्षों में किए गए प्रयासों के बावजूद, देश में लगभग 40% आवास अभी भी ऑल-वेदर सड़कों से नहीं जुड़े हैं। यह सर्वविदित है कि जहां भी कनेक्टिविटी प्रदान की गई है, वहां निर्मित सड़कें ऐसी गुणवत्ता (खराब निर्माण या रखरखाव के कारण) की हैं कि उन्हें हमेशा ऑल-वेदर सड़कों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। स्थिति का निवारण करने की दृष्टि से, सरकार ने 25 दिसंबर, 2000 को असंबद्ध बस्तियों तक सभी मौसम की पहुँच प्रदान करने के लिए प
PM Karam Yogi Maandhan Yojana अब मिलेगी 3,000 रुपये की मासिक पेंशन

PM Karam Yogi Maandhan Yojana अब मिलेगी 3,000 रुपये की मासिक पेंशन

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PMKYM Scheme Announced in Budget 2019-20 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री करम योगी मानधन योजना की घोषणा की, जिसके तहत लगभग 3 करोड़ व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को पेंशन लाभ दिया जाएगा, सिर्फ उन्ही ब्यक्तियों को इस योजना का लाभ दिया जायेगा जिनका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से कम है। साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी कहा की योजना का लाभ उठाने की प्रक्रिया सरल होगी और इसके लिए केवल आधार संख्या और बैंक खाते की आवश्यकता होगी। यह भी पढ़ें  : PMSYM 3000 रूपये पेंशन पाने का बेहतरीन मौका इस योजना का उद्देश्य असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्रों में लगभग 60 करोड़ श्रमिकों को 3,000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करना है। इसी तरह की एक और योजना हे , जिसका नाम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ’है, को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल मार्च के अंतरिम बजट के दौरान घोषित किया था।
Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY)

Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY)

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PMMSY Scheme (नील क्रांति) in Budget 2019-20 Finance Minister Nirmala Sitharaman ने 5 जुलाई 2019 को केंद्रीय बजट में प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना नाम से एक नई योजना शुरू करने की घोषणा की है। पीएम मत्स्य सम्पदा योजना के तहत, सरकार मछली और जलीय उत्पादों के लिए भारत को हॉटस्पॉट में परिवर्तित कर दिया जायेगा। यह योजना मत्स्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण अवसंरचना अंतर को संबोधित करेगी। केंद्रीय बजट 2019-20 में पीएम किसान योजना के माध्यम से जलीय कृषि को बढ़ावा देने का इरादा है, जिससे ऋण की आसान पहुंच सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा, केंद्रीय सरकार सभी किसान कल्याण कार्यक्रमों और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत सभी मछुआरों को दुर्घटना बीमा के लिए विस्तारित कवरेज प्रदान करने का इरादा रखती है। Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) भारत में मछली उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त करने
केंद्रीय सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय जल संरक्षण योजना

केंद्रीय सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय जल संरक्षण योजना

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Jal Shakti Abhiyan माननीय प्रधान मंत्री द्वारा प्रेरित और पानी की कमी की चुनौती और इस गर्मी और मानसून के मौसम में केंद्रित जल संरक्षण उपायों की आवश्यकता को देखते हुए, भारत सरकार जल शक्ति अभियान (JSA), एक गहन जल संरक्षण अभियान शुरू कर रही है। नागरिक भागीदारी पर बनाया गया, जिसका उद्देश्य देश भर में जल संरक्षण में तेजी लाने के लिए लोगों के आंदोलन को उत्पन्न करना है। केंद्रीय सरकार ने जल शक्ति अभियान नाम से देशव्यापी जल संरक्षण योजना शुरू की है। 1 चरण में, संघ सरकार 256 जिलों पर ध्यान केंद्रित करेगी और किसानों को कुशल सिंचाई प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। भारतीय सरकार। पीएम मोदी के नेतृत्व में धीरे-धीरे किसानों को कम पानी वाली गहन फसलों की ओर स्थानांतरित किया जाएगा और कुशल सिंचाई को बढ़ावा दिया जाएगा। योजना का पहला चरण चालू मानसून के मौसम के माध्यम से जारी रहेगा यानी 1 जुला
Jan Shikshan Sansthan scheme क्या है ? पूरी जानकारी

Jan Shikshan Sansthan scheme क्या है ? पूरी जानकारी

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Jan Shikshan Sansthan जन शिक्षण संस्थान (JSS) की योजना भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक अनूठी योजना है। JSS लोग जन शिक्षा संस्थान हैं जो गरीबों, निरक्षरों, नव-साक्षरों, वंचितों और गैर-पहुँच पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। । जन शिक्षण संस्थान इस मामले में अद्वितीय हैं कि वे केवल कौशल विकास नहीं देते हैं, बल्कि व्यावसायिक कौशल के साथ साक्षरता को जोड़ते हैं और लोगों को जीवन संवर्धन शिक्षा (एलईई) की बड़ी खुराक प्रदान करते हैं। वे अलगाव में काम नहीं करते हैं लेकिन अन्य के साथ अभिप्रेरण का लक्ष्य रखते हैं समाज में हितधारक। यह उनका प्रयास है कि वे अपने लाभार्थियों को आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर कर्मचारियों और उद्यमियों में आकार दें। जन शिक्षण संस्थान अद्वितीय भी हैं क्योंकि वे बहुत कम लागत पर गुणवत्ता व्यावसायिक कौशल और तकनीकी ज्ञान प्रदान करते हैं। उनके दरवाजे सभी के लिए खुले हैं और वे झुग्गी के केंद