केंद्रीय सरकार ने प्रवासी श्रमिकों और गरीब लोगों सहित भारत के सभी नागरिकों के लिए One Nation One Ration Card शुरू करने की घोषणा की है। वन नेशन वन राशन कार्ड लागू ऑनलाइन मानक प्रारूप केंद्रीय सरकार द्वारा डिज़ाइन किया गया है जिसे नए राशन कार्ड जारी करते समय पालन किया जाना है।
केंद्र सरकार ने बहुत ही पहले से ही राशन कार्ड से आधार लिंक का काम शुरू कर दिया है पर बहुत से ऐसी राज्य हैं जिनमें अभी भी राशन कार्ड से आधार लिंकिंग का कार्य पूरा नहीं हुआ है। वन नेशन वन राशन कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और लाभार्थियों को किसी भी पीडीएस दुकान से राशन खरीदने की स्वतंत्रता देना है
जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है यानी कि वह जहां पर राशन ले रहा है उस स्थान से कहीं और पलायन करता है तो आधार राशन कार्ड लिंकिंग यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी व्यक्ति खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सब्सिडी वाले अनाज प्राप्त करने से वंचित न रहे
और इसके अलावा राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने से देश में बढ़ रहा भ्रष्टाचार कम होगा और लाभार्थियों को देश भर में पीडीएस की किसी भी दुकान से राशन मिल सकेगा।
One Nation One Ration card OverView
| योजना का नाम | वन नेशन वन राशन कार्ड |
| Launched By | Union Minister Ram Vilas Paswan |
| Launch Date | 28 June 2019 |
| Beneficiary | Ration card holder |
| Yojana Category | Central Govt. |
वन नेशन वन राशन कार्ड Latest Update (May 2020)
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना की घोषणा की थी जिस के दूसरे सत्र को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जीने सभी प्रवासी मजदूरों को राशन प्रदान करने के लिए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को तेजी से आगे बढ़ाने की बात कही है
प्रवासी श्रमिकों को लाभान्वित करने के लिए राशन की राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए, केंद्रीय सरकार वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू करेगी।
अगस्त 2020 से भारत के 23 राज्यों में 67 करोड़ प्रवासी श्रमिक इस योजना से लाभान्वित होंगे जो कुल पीडीएस लाभार्थियों का लगभग 83% है। 1 राष्ट्र 1 राशन कार्ड योजना के तहत 100% लाभार्थियों का कवरेज मार्च 2021 तक प्राप्त किया जाएगा।
कुछ राज्यों में, वन नेशन वन राशन कार्ड पहले से ही PDS (IMPDS) के एकीकृत प्रबंधन के नाम से कार्यात्मक है। केंद्र सरकार GSTIN की तर्ज पर राशन कार्डों का एक वास्तविक समय ऑनलाइन डेटाबेस बनाने की योजना बना रही है।
One Nation One Ration Card कैसे करेगा काम
तो चलिए हम यहां पर आपको बताते हैं सरकार की यह योजना आखिर कैसे काम करेगी इस योजना के तहत कैसे कोई व्यक्ति अपने राज्य के अलावा दूसरे राज्य की राशन शॉप से भी राशन कैसे ले सकता है:
- वन नेशन वन राशन कार्ड में 10 अंकों का एक यूनिक नंबर शामिल किया जाएगा, इस संख्या में पहले 2 अंक राज्य का कोड होंगे और इसके बाद राशन कार्ड नंबर
- इन 4 अंकों के अलावा, राशन कार्ड में घर के प्रत्येक सदस्य के लिए अद्वितीय सदस्य आईडी बनाने के लिए राशन कार्ड नंबर के साथ एक और 2 अंकों का एक सेट जोड़ा जाएगा।
- One nation one ration card प्रणाली technology की मदद से काम करेगी। लाभार्थियों को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण यानी आधार और इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ePOS) उपकरणों के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा।
- Nation एक राष्ट्र एक राशन कार्ड ’योजना के लिए आवश्यक तकनीकी प्लेटफॉर्म एकीकृत प्रबंधन सार्वजनिक वितरण प्रणाली (IM-PDS) पोर्टल impds.nic.in द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- यह पोर्टल प्रवासी श्रमिकों के लिए देश के किसी भी राज्य में स्थित किसी भी एफपीएस से खाद्यान्न खरीदना संभव बना देगा।
- annavitran.nic.in पोर्टल एक राज्य के भीतर ePOS के माध्यम से खाद्यान्न वितरण के संबंध में डेटा की मेजबानी करेगा
- राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के लिए, राज्य सरकारों को द्वि-भाषी प्रारूप में राशन कार्ड जारी करने के लिए कहा गया है। किसी अन्य भाषा (हिंदी या अंग्रेजी) के अलावा स्थानीय भाषा का उपयोग हो सकता है।
- इस नए प्रारूप में राशन कार्ड धारक के आवश्यक न्यूनतम विवरण शामिल होंगे और राज्य अपनी आवश्यकता के अनुसार अधिक विवरण जोड़ सकते हैं।
अगर सरल भाषा में कहें तो जब भारत के सभी राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएंगे तो कहीं पर राशन कार्ड धारक अपनी आधार ऑथेंटिकेशन की मदद से किसी भी राज्य की राशन शॉप से ePOS के माध्यम से राशन प्राप्त कर पाएगा
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के लाभ
सरकार की यह One Nation One Ration Card Scheme देश के सभी नागरिकों के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा प्रवासी लोगों के लिए तो यह बड़ी ही खास योजना हैं वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत लोगों को बहुत से लाभ प्राप्त होंगे इनमें से कुछ मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं:
- एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना सभी राशन कार्ड धारक लाभार्थियों के लिए विशेष रूप से प्रवासी लोगों के लिए उपलब्ध है
- एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के आ जाने से व्यक्ति अन्य राज्य के अलावा अपने राज्य की मनपसंद PDS दुकान से राशन खरीद पाएगा
- राशन कार्ड डिजिटलाइजेशन के कारण देश में हो रही अन्न की कालाबाजारी को रोकने में मदद मिलेगी
- केंद्र सरकार के अनुसार मार्च 2021 तक पूरे देश को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत शामिल किया जाएगा
- योजना के तहत पहले से ही 78% उचित मूल्य की दुकानों (Fair Price Shops – FPS) में पॉइन्ट ऑफ सेल (Point of sale – POS) मशीनें लगाई जा चुकी है।
- भारतीय खाद्य निगम, केंद्रीय भंडारण निगम (CWC) और राज्य भंडारण निगम में 612 लाख टन अनाज स्टोर होता है जो 81 करोड़ लोगों को बांटा जाता है जिस की कालाबाजारी पर रोक लगेगी।
One Nation One Ration Card योजना 2020
राशन कार्डों की राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) तक पहुंच प्राप्त करने में सभी लाभार्थियों खासकर प्रवासियों को सुनिश्चित करेगी। इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की दिशा में काम कर रही है।
PDS राशन कार्डों का राष्ट्रीय स्तर पर दोहराव में मदद करने के लिए एक केंद्रीय भंडार का निर्माण कर रहा है। लोगों को देश भर के किसी भी जिले में उनके पास स्थित पीडीएस दुकान से खाद्यान्न का कोटा प्राप्त होगा।
राशन कार्ड धारक किसी भी पीडीएस दुकान से बंधे नहीं होंगे और इस तरह दुकान मालिकों पर उनकी निर्भरता कम हो जाएगी। सबसे बड़े लाभार्थी वे प्रवासी मजदूर होंगे जो बेहतर रोजगार के अवसर तलाशने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं और अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।
Digitalization of ration card By Govt
राशन कार्ड का डिजिटलीकरण यानी राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना एक आवश्यक प्रक्रिया है। 1 राष्ट्र 1 राशन कार्ड योजना को लागू करने के लिए सभी पीडीएस दुकानों पर PoS मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
केंद्र सरकार ने 1 वर्ष के भीतर योजना की औपचारिकताओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। लगभग 78% उचित मूल्य की दुकानें (FPS) अब तक इलेक्ट्रॉनिक PoS उपकरणों को स्थापित करके स्वचालित की गई हैं।
One Nation One Ration Scheme First Announcement
देश भर में 1 जून 2020 तक 1 राष्ट्र 1 राशन कार्ड योजना को लागू करने के लिए, केंद्र सरकार ने 4 राज्यों में राशन कार्ड की Inter Portability शुरू की है। यह अंतर राज्यीय Portability सबसे पहले तेलंगाना-आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र-गुजरात के बीच लागू की गई है। अब इन राज्यों के लोग दोनों राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानों से राशन कार्ड खरीद सकते हैं।
1 Nation 1 Ration Card योजना अब प्रत्येक 2 राज्यों की जोड़ी में चालू है। इन 4 राज्यों में, राशन कार्ड की inter-state और inter state portability दोनों को सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है।
इसके अलावा स्टॉक प्रबंधन के कारण कोई समस्या नहीं होगी। ऐसा इसलिए है, क्योंकि भारतीय खाद्य निगम (FCI) के गोदामों में पर्याप्त क्षमता है और वे अग्रिम में 3 महीने का राशन स्टोर कर सकते हैं। 7 अन्य राज्यों में सरकार राशन कार्ड की inter portability का परीक्षण कर रही है यानी लाभार्थी राज्य के भीतर स्थित किसी भी पीडीएस दुकान से राशन का कोटा ले सकते हैं।
One Nation One Ration FAQ
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना क्या है?
वन नेशन वन राशन कार्ड योजना खासकर उन व्यक्तियों के लिए है जो किसी अन्य राज्य में जाते हैं और फिर उन्हें राशन नहीं मिल पाता इस योजना के तहत अब कोई भी व्यक्ति देश की किसी भी PDS दुकान से राशन खरीद पाएगा
वन वन राशन कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए क्या अलग से नया राशन कार्ड बनवाना होगा?
नहीं! राशन कार्ड से आधार कार्ड के लिंक हो जाने के बाद कोई व्यक्ति आसानी से कहीं पर भी राशन प्राप्त कर पाएगा
1 राष्ट्र 1 राशन कार्ड का लाभ लेने के लिए क्या करना होगा?
One Nation One Ration Card योजना का लाभ लेने के लिए आपको अपना आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक कराना होगा जोकि आपके पीडीएस दुकानदार द्वारा किया जाएगा
वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ किसे मिलेगा?
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का लाभ पूरे देश के सभी आधार कार्ड धारक उठा पाएंगे
One Nation One Ration Card कब तक पूरे देश में लागू हो जाएगी?
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को मार्च 2021 तक पूरे देश में लागू किया जाएगा
Source: PIB And Atmnirbhar Bharat Abhiyan