Rashtriya Vayoshri Yojana के बारे मैं जान लो यह सभी जरूरी बातें

Rashtriya Vayoshri Yojana 2019 everything you need to know

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए Rashtriya Vayoshri Yojana 2017 में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी । इस योजना योजना के तहत केंद्र सरकार वरिष्ठ नागरिकों के बीपीएल परिवारों के लिए मुफ्त जीवन सहायक उपकरण प्रदान करेगी ताकि उनका जीवन आसान हो सके।

यह योजना 477 करोड़ रुपये की लागत से 25 मार्च 2017 को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के एक शिविर में लॉन्च गई थी । इस योजना के तहत, केंद्र सरकार श्रवण यंत्र, व्हीलचेयर जै से और कई अन्य मुफ्त सहायक उपकरण योजना के तहत प्रदान किये जाते हैं ।

Rashtriya Vayoshri Yojana क्या है ?

राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता और सहायक-जीवित उपकरण प्रदान करने के लिए एक योजना है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। योजना के कार्यान्वयन के लिए व्यय “वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष” से पूरा किया जाएगा। इस योजना को लागू करने वाली एकमात्र एजेंसी – कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ALIMCO), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम के माध्यम से लागू किया जाएगा।

योजना के तहत, भौतिक सहायता केवल राष्ट्र के वरिष्ठ नागरिकों को प्रदान की जाएगी। इसका मतलब है कि जो लोग 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं, उन्हें नि: शुल्क सहायता प्राप्त जीवित सहायक उपकरण और भौतिक उपकरण मिलेंगे जो उनकी स्थिरता के लिए आवश्यक हैं। साथ ही सरकार ने उन शहरों की सूची का चयन किया है जहां योजना लागू की जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों को राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) योजना का पूरा लाभ प्राप्त करने का मुख्य मापदंड यह है कि उन्हें बीपीएल परिवार से संबंधित होना चाहिए और संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी वैध बीपीएल कार्ड रखना चाहिए।

Rashtriya Vayoshri Yojana के उद्देश्य

  • राष्ट्रीय वयोश्री योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े समाज के वृद्ध लोगों को सक्रिय जीवन जीना और वृद्ध-अनुकूल समाज बनाना है। इस योजना का उद्देश्य उन्हें जीवन सहायक उपकरण प्रदान करना है ताकि वे रुग्णता में सामान्य स्थिति को बनाए रख सकें।
  • वृद्धावस्था विकलांगता जैसे कम दृष्टि, श्रवण हानि, दांतों की हानि और लोकोमोटर विकलांगता को राष्ट्रीय वयोश्री योजना के माध्यम से संबोधित किया जाएगा।
  • केंद्र सरकार ने प्रत्येक शिविर में कम से कम 2000 लाभार्थियों को मुफ्त सहायक उपकरण वितरित करने का लक्ष्य रखा है।

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Rashtriya Vayoshri Yojana पात्रता

वरिष्ठ नागरिक, बीपीएल श्रेणी से संबंधित और किसी भी आयु से संबंधित विकलांगता / दुर्बलता से पीड़ित हैं। कम दृष्टि, श्रवण हानि, दांतों की हानि और लोकोमोटर विकलांगता ऐसे सहायक जीवित उपकरणों के साथ प्रदान की जाएगी जो विकलांगता / दुर्बलता को दूर करते हुए अपने शारीरिक कार्यों में सामान्य स्थिति के करीब बहाल कर सकते हैं। इस योजना से देश भर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

Rashtriya Vayoshri Yojana के तहत प्रदान किये जाने बाले उपकरण

  • चलने की छड़ियां
  • कोहनी की बैसाखी
  • वॉकर / बैसाखियों
  • ट्राइपॉड / Quadpods
  • कान की मशीन
  • व्हीलचेयर
  • कृत्रिम डेंचर
  • चश्मा

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Rashtriya Vayoshri Yojana की मुख्य विशेषताएं

  • उपकरणों के वितरण की लागत से मुक्त, विकलांगता / दुर्बलता की सीमा के अनुरूप है जो पात्र वरिष्ठ नागरिकों के बीच प्रकट होता है।
  • एक ही व्यक्ति में कई विकलांग / दुर्बलताओं के प्रकट होने पर, प्रत्येक विकलांगता / हानि के संबंध में सहायक उपकरण दिए जाएंगे।
  • कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ALIMCO) सहायक और सहायक जीवित उपकरणों का एक वर्ष का नि: शुल्क रखरखाव करेगा।
  • प्रत्येक जिले में लाभार्थियों की पहचान राज्य सरकारों / केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा उपायुक्त / जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति के माध्यम से की जाएगी।
  • जहां तक संभव हो, प्रत्येक जिले में 30% लाभार्थी महिलाएं होंगी।
  • राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन / जिला स्तरीय समिति BPL श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों की पहचान के लिए NSAP या राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की किसी भी अन्य योजना के तहत वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने वाले BPL लाभार्थियों के डेटा का भी उपयोग कर सकती है।
  • उपकरणों को शिविर मोड में वितरित किया जाएगा।

COVERED DISTRICTS 2019

वर्तमान में, राष्ट्रीय वयोश्री योजना के कार्यान्वयन के लिए कुल 325 जिलों का चयन किया गया है। लाभार्थियों की पहचान के लिए मूल्यांकन शिविर 135 जिलों में (25.01.2019 को) पूरा कर लिया गया है, 77 वितरण शिविरों का आयोजन बीपीएल श्रेणी के 70939 वरिष्ठ नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए किया गया है।

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Source : Ministry of Social Justice and Empowerment.

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