भारत सरकार ने देश में रोजगार को बढ़ावा देने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए pradhan mantri viksit bharat rozgar yojana 2025 scheme details की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त, 2025 को लाल किले से इस महत्वाकांक्षी योजना का ऐलान किया गया। लगभग ₹1 लाख करोड़ के बजट वाली यह स्कीम देश के युवाओं और employers, दोनों के लिए बड़े फायदे लेकर आई है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य अगले दो सालों में, यानी 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच, साढ़े तीन करोड़ से ज़्यादा नई नौकरियां पैदा करना है। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के माध्यम से लागू की जा रही है, जिससे पूरे process में transparency बनी रहे।
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क्या है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY)?
यह एक Employment Linked Incentive (ELI) स्कीम है, जिसका मकसद देश में employment को boost करना है। इस योजना के दो मुख्य हिस्से हैं: Part A, जो पहली बार नौकरी कर रहे युवाओं (First-time Employees) पर focus करता है, और Part B, जो नए रोजगार पैदा करने वाले नियोक्ताओं (Employers) को प्रोत्साहित करता है। आसान शब्दों में कहें तो सरकार पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को सीधे उनके बैंक खाते में ₹15,000 तक की प्रोत्साहन राशि देगी और साथ ही, उन कंपनियों को भी financial incentive देगी जो इन युवाओं को नौकरी पर रखेंगी। इस दोहरी रणनीति से न सिर्फ युवाओं का हौसला बढ़ेगा, बल्कि कंपनियां भी ज़्यादा से ज़्यादा hiring करने के लिए motivate होंगी।
Part A: पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं के लिए फायदे
अगर आप अपनी पहली नौकरी की तलाश में हैं या हाल ही में job start की है, तो यह government scheme आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। सरकार का लक्ष्य इस योजना के तहत लगभग 1.92 करोड़ पहली बार नौकरी करने वालों को फायदा पहुंचाना है।
किसे मिलेगा लाभ (Eligibility for Employees):
- आप 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच किसी EPFO-रजिस्टर्ड कंपनी में पहली बार नौकरी ज्वाइन कर रहे हों।
- इससे पहले आप कभी EPFO या किसी Exempted Trust के सदस्य न रहे हों।
- आपकी महीने की gross salary ₹1 लाख या उससे कम होनी चाहिए।
- आपका Universal Account Number (UAN) आधार से लिंक्ड होना चाहिए और UMANG App के ज़रिए Face Authentication से वेरिफाइड होना ज़रूरी है।
कितना और कैसे मिलेगा इंसेंटिव?
योग्य युवाओं को उनकी एक महीने की EPF वेज (अधिकतम ₹15,000) के बराबर इंसेंटिव मिलेगा। यह रकम दो किस्तों में सीधे आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी:
- पहली किस्त: नौकरी में लगातार 6 महीने पूरे करने के बाद आपको पहली किस्त मिलेगी।
- दूसरी किस्त: नौकरी में 12 महीने पूरे करने और EPFO द्वारा निर्धारित एक ऑनलाइन Financial Literacy Course पूरा करने के बाद आपको बाकी की रकम मिलेगी।
सरकार ने बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए एक और अच्छी पहल की है। दूसरी किस्त का एक हिस्सा एक ख़ास savings account में जमा किया जाएगा, जिसे आप बाद में निकाल सकेंगे। अगर कोई कर्मचारी 12 महीने से पहले नौकरी छोड़ देता है, तो उसे सिर्फ पहली किस्त का ही लाभ मिलेगा।
Part B: कंपनियों और नियोक्ताओं (Employers) के लिए फायदे
यह योजना सिर्फ कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि employers के लिए भी एक बेहतरीन मौका है। सरकार कंपनियों को नए रोजगार पैदा करने के लिए सीधे तौर पर आर्थिक मदद दे रही है।
किन कंपनियों को मिलेगा लाभ (Eligibility for Employers):
- कंपनी का EPFO के तहत रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है।
- उन्हें अपने कर्मचारियों का monthly Electronic Challan cum Return (ECR) समय पर फाइल करना होगा।
- इंसेंटिव का लाभ उठाने के लिए कंपनियों को अतिरिक्त भर्तियां करनी होंगी:
- जिन कंपनियों में 50 से कम कर्मचारी हैं, उन्हें कम से कम 2 नई भर्तियां करनी होंगी।
- जिन कंपनियों में 50 या उससे ज़्यादा कर्मचारी हैं, उन्हें कम से कम 5 नई भर्तियां करनी होंगी।
कितना इंसेंटिव मिलेगा?
सरकार योग्य कंपनियों को हर नए कर्मचारी (जिनकी सैलरी ₹1 लाख प्रति माह तक हो) को नौकरी पर रखने के लिए प्रति माह ₹3,000 तक का इंसेंटिव देगी। यह इंसेंटिव ज़्यादातर sectors के लिए 2 साल तक मिलेगा। हालांकि, ‘Make in India’ को बढ़ावा देने के लिए manufacturing sector की कंपनियों को यह लाभ 4 साल तक दिया जाएगा। यह रकम हर 6 महीने में कंपनी के PAN-linked बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिए भेजी जाएगी।
कैसे करें आवेदन (Application Process)
इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका प्रोसेस बेहद simple रखा गया है।
- कर्मचारियों के लिए: युवाओं को अलग से कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका employer आपको EPFO में रजिस्टर करेगा और आपका UAN एक्टिवेट हो जाएगा, आप automatic इस स्कीम के लिए eligible हो जाएंगे। पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा।
- नियोक्ताओं के लिए: कंपनियों को EPFO के Shram Suvidha Portal पर जाकर खुद को रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद वे PM-VBRY इंटरफेस के ज़रिए योग्य नए कर्मचारियों को जोड़कर और समय पर ECR फाइल करके इंसेंटिव क्लेम कर सकते हैं। सरकार ने इसके लिए एक dedicated portal (pmvbry.epfindia.gov.in) भी लॉन्च किया है।
योजना का उद्देश्य और प्रभाव
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का लक्ष्य सिर्फ नौकरियां देना नहीं, बल्कि देश के economic growth को गति देना है। इस स्कीम से formal sector में रोजगार बढ़ेंगे, युवाओं में financial literacy और बचत की आदत को बढ़ावा मिलेगा, और manufacturing जैसे key sectors को मजबूती मिलेगी। सरकार का मानना है कि इस योजना से कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की दर (attrition rate) में भी कमी आएगी, जिससे कंपनियों की productivity बढ़ेगी। यह योजना 2047 तक “विकसित भारत” बनाने के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।