PM Modi सरकार ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान योजना (PMKMY) के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित कर सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा सॉफ्ट लॉन्च के बाद इस किसान पेंशन योजना का नामांकन जल्द ही शुरू होने वाला है। यह उम्मीद की जाती है कि माननीय पीएम स्वयं अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में या अगस्त में विशेष समारोह में PM Kisan Mandhan Yojana की औपचारिक घोषणा करेंगे।
लेकिन PM Kisan Mandhan Yojana के शुभारंभ से पहले, 4-5 मिलियन की संख्या में पंजीकरण के एक महत्वपूर्ण द्रव्यमान को किसान पेंशन योजना में जोड़ा जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) की तरह ही, लाभार्थियों की अपेक्षित संख्या के नामांकन के बाद ही पेंशन योजना शुरू की जाएगी। पीएम-केसान योजना को आधिकारिक रूप से 1 करोड़ पंजीकरण पूरा होने के बाद रोल आउट किया गया था।
सभी किसान जो पहले से ही पीएम-केसान योजना के तहत 2,000 रुपये की त्रैमासिक आय सहायता के लिए पंजीकृत हैं, को सबसे पहले किसानों के लिए पीएम पेंशन योजना में लक्षित किया जाएगा।
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साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे की केंद्र सरकार CSC पर पीएम किसान सम्मान निधि ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने की योजना बना रही है। इस ई-पंजीकरण से किसानों के लिए आय-सहायता योजना के कार्यान्वयन में तेजी आएगी । अब किसान पीएम किसान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से पीएम किसान योजना आवेदन पत्र भर सकते हैं।
प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना 2024 Registration Form
किसानों के लिए इस पीएम पेंशन योजना के तहत, प्रत्येक किसान को 3,000 रुपये प्रति माह न्यूनतम निर्धारित मासिक पेंशन पाने के लिए प्रति माह 100 रुपये का मासिक योगदान करना होगा। सभी लाभार्थी किसानों को यह पेंशन राशि 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर मिलेगी। इस किसान पेंशन योजना को सफलतापूर्वक रोल-आउट करने के लिए, सरकार ने इस काम को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) को सौंपा है
लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन द्वारा प्रबंधित पेंशन फंड में केंद्रीय सरकार भी समान राशि का योगदान देगी। एलआईसी इसके कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगी और भुगतान के लिए जिम्मेदार होगी। दूसरी बार सत्ता में आने के बाद, मोदी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए एक अलग पेंशन योजना को मंजूरी दी है।
PM Kisan Yojana
स्वीकृत PM Kisan Yojana में, सरकार पहले 3 वर्षों में लगभग 5 करोड़ लाभार्थियों को कवर करेगी। इससे सरकारी खजाने पर सालाना 10,774.5 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस प्रयोजन के लिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2019-20 में प्रधानमंत्री किसान योजना के लिए 900 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी।
केंद्रीय सरकार पूरी पारदर्शिता के लिए एक ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली भी तैयार करेगी। यह योजना असंगठित श्रमिकों के लिए मौजूदा पीएम श्रम योगी Man-Dhan योजना के समान है और खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों के लिए PM Karam Yogi Maandhan Yojna है।
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Pm Kisan Yojana और PM Kisan Mandhan Yojana में अंतर
पीएम-किसान योजना और PM Kisan Mandhan Yojana के बीच मुख्य अंतर यह है कि पीएम-किसान सभी किसानों के लिए लागू है, जबकि PM Kisan Mandhan योजना केवल छोटे और सीमांत किसानों के लिए है, जिनके पास 2 हेक्टेयर (5 एकड़) से कम जमीन है।
Source : News Media
