ग्रामीण भारत में हर गरीब परिवार का अपना पक्का घर बनाने का सपना पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) एक वरदान साबित हो रही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा PM Awas Yojana List 2026-27 को आधिकारिक पोर्टल pmayg.nic.in पर अपडेट कर दिया गया है। अगर आपने या आपके गांव के किसी नागरिक ने पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत आवेदन किया था या आवास+ (Awaas+) सर्वे में नाम दर्ज करवाया था, तो अब आप घर बैठे या अपने नजदीकी CSC सेंटर (जन सेवा केंद्र) के जरिए 2026-27 की नई लाभार्थी सूची में अपना नाम जांच सकते हैं।
महत्वपूर्ण जानकारी (Checked on Official Portal pmayg.nic.in – September 2026):
सरकार ने PMAY-G के दूसरे चरण का दायरा बढ़ाकर कुल 4.95 करोड़ ग्रामीण मकान बनाने का लक्ष्य रखा है। नए 2026-27 नियमों के तहत आय सीमा बढ़ाकर ₹15,000 प्रति माह कर दी गई है और दोपहिया वाहन (टू-व्हीलर) या फ्रिज रखने वाले परिवारों को भी अपात्रता की सूची से बाहर कर दिया गया है।
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PM Awas Yojana Gramin (PMAY-G) क्या है?
प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) की शुरुआत नवंबर 2016 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश के ग्रामीण इलाकों में कच्चे, टूटे-फूटे या बिना मकान वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान बनाने के लिए सीधी आर्थिक सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत मिलने वाली राशि सीधे लाभार्थी के Aadhaar-linked बैंक खाते में Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से किश्तों में भेजी जाती है।
वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान योजना को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाया गया है, ताकि किसी भी पात्र ग्रामीण नागरिक को पंचायत के चक्कर न काटने पड़ें और वह ऑनलाइन AwaasSoft पोर्टल या CSC VLE की मदद से अपने घर का स्टेटस ट्रैक कर सके।
पीएम आवास योजना ग्रामीण 2026-27: मिलने वाली आर्थिक सहायता और लाभ
पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत सिर्फ मकान बनाने का पैसा ही नहीं मिलता, बल्कि अन्य सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण (Convergence) के जरिए अतिरिक्त सुविधाएं भी दी जाती हैं:
PMAY-G 2026-27 के मुख्य वित्तीय लाभ:
- मैदानी क्षेत्रों (Plain Areas) के लिए: ₹1,20,000 की नकद सहायता।
- पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों (Hilly/Difficult Areas/UTs/North-East): ₹1,30,000 की आर्थिक सहायता।
- शौचालय निर्माण (SBM-G Convergence): स्वच्छ भारत मिशन के तहत ₹12,000 अतिरिक्त दिए जाते हैं।
- मजदूरी सहायता (MGNREGA Convergence): घर बनाने के लिए मनरेगा के तहत 90 से 95 दिनों की अकुशल मजदूरी (लगभग ₹25,000 से ₹28,000 तक) का भुगतान।
- सस्ता होम लोन: यदि मकान का आकार बड़ा करना हो, तो ₹70,000 तक का संस्थागत लोन 3% ब्याज सब्सिडी के साथ उपलब्ध है।
- उज्ज्वला योजना: घर पूर्ण होने पर मुफ्त रसोई गैस (LPG) कनेक्शन।
किश्तों का विवरण (Installment Breakdown Table)
पीएम आवास योजना की राशि लाभार्थी को 3 से 4 किश्तों में दी जाती है, जो मकान निर्माण की प्रगति (Geo-tagging photo) पर निर्भर करती है:
| किश्त (Installment) | निर्माण का चरण (Construction Stage) | मैदानी क्षेत्र राशि | पहाड़ी क्षेत्र राशि |
|---|---|---|---|
| पहली किश्त (1st) | आवास स्वीकृति और जियो-टैगिंग के तुरंत बाद | ₹40,000 | ₹40,000 |
| दूसरी किश्त (2nd) | प्लिंथ लेवल (Plinth Level / नींव निर्माण) पूरा होने पर | ₹40,000 | ₹50,000 |
| तीसरी किश्त (3rd) | लिलंटल / छत का निर्माण (Lintel/Roof Level) पूरा होने पर | ₹30,000 | ₹30,000 |
| चौथी किश्त (4th) | मकान पूरी तरह तैयार होने और शौचालय निर्माण के बाद | ₹10,000 | ₹10,000 |
CSC सेंटर और ऑफलाइन माध्यम से नाम व स्टेटस जांचने का आसान तरीका
गांवों में रहने वाले कई नागरिकों के पास स्मार्टफोन या बेहतर इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता। ऐसे में अपने नजदीकी CSC (डिजिटल सेवा केंद्र) पर जाकर नाम चेक करवाना सबसे सुगम और सुरक्षित रास्ता है। एक CSC VLE (गांव का डिजिटल मित्र) आपकी सहायता कैसे करता है, जानिए:
- नजदीकी CSC सेंटर जाएं: अपने गांव या पंचायत के डिजिटल सेवा केंद्र पर अपना Aadhaar Card और मोबाइल नंबर लेकर जाएं।
- CSC VLE द्वारा पोर्टल जांच: CSC संचालक आधिकारिक AwaasSoft पोर्टल पर आपकी Gram Panchayat और विकास खंड (Block) के आधार पर 2026-27 की नई लिस्ट निकालेगा।
- Aadhaar / PMAY-G Registration ID से खोज: यदि आपका पहले से आवेदन है, तो VLE आपके पंजीकरण संख्या (Registration ID) के जरिए किश्त की स्थिति (Installment Status) और Geo-tagging स्टेटस चेक करके बताएगा।
- प्रिंटआउट की सुविधा: CSC सेंटर से आप अपने स्वीकृत लेटर (Sanction Letter) या बेनिफिशियरी स्टेटस की पर्ची का प्रिंटआउट भी प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अलावा, आप अपने गांव के ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव (VDO) या रोजगार सेवक से मिलकर भी ग्राम सभा में अनुमोदित PM Awas Permanent Wait List (PWL) की प्रति देख सकते हैं।
pmayg.nic.in पर ऑनलाइन PM Awas Yojana List 2026-27 कैसे चेक करें?
यदि आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से खुद PMAYG Status Check करना चाहते हैं, तो आधिकारिक वेबसाइट के जरिए दो मुख्य तरीके उपलब्ध हैं:
तरीका 1: Registration Number के जरिए (Direct Beneficiary Search)
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmayg.nic.in पर जाएं।
- होमपेज के मुख्य मेन्यू में ‘Stakeholders’ विकल्प पर कर्सर ले जाएं।
- ड्रॉपडाउन मेन्यू से ‘IAY/PMAYG Beneficiary’ पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना Registration Number दर्ज करना होगा।
- नंबर डालकर ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें।
- आपकी स्क्रीन पर नाम, पिता का नाम, आवंटित राशि, किश्तों का ट्रांसफर स्टेटस और मकान की जियो-टैग तस्वीरें दिखाई देंगी।
तरीका 2: बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के (Advanced Search / Village Wise List)
यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो आप अपने राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत का चयन करके पूरे गांव की सूची निकाल सकते हैं:
- वेबसाइट pmayg.nic.in पर जाकर ‘Awaassoft’ टैब में जाएं और ‘Reports’ पर क्लिक करें।
- रिपोर्ट्स सेक्शन में सबसे नीचे ‘Social Audit Reports’ के अंतर्गत ‘Beneficiary details for verification’ वाले लिंक पर क्लिक करें।
- अब फ़िल्टर (Selection Filters) में अपना विवरण चुनें:
- अपना राज्य (State) चुनें
- अपना जिला (District) चुनें
- अपना ब्लॉक (Block) चुनें
- अपनी ग्राम पंचायत (Gram Panchayat) चुनें
- वित्तीय वर्ष चुनें (जैसे 2026-2027)
- योजना में ‘Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin’ चुनें
- नीचे दिए गए सुरक्षा कैप्चा कोड (Captcha Code) को हल करके भरें और ‘Submit’ करें।
- आपके गांव की PM Awas Yojana List 2026-27 स्क्रीन पर आ जाएगी। आप इसे Excel या PDF प्रारूप में डाउनलोड भी कर सकते हैं।
PMAY-G 2.0 नई पात्रता और अपात्रता नियम (Eligibility & Exclusion Criteria 2026)
सरकार ने 2026-27 के दौरान अधिक से अधिक जरूरतमंदों को योजना से जोड़ने के लिए नियमों में ढील दी है। नए मापदंड निम्नलिखित हैं:
कौन पात्र है? (Eligibility)
- वे परिवार जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है या जो 1-2 कच्चे कमरों में रहते हैं।
- परिवार की मासिक आय सीमा बढ़ाकर ₹15,000 कर दी गई है।
- अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), विधवा महिलाएं, पूर्व सैनिक और दिव्यांग व्यक्ति।
- ऐसे परिवार जिनके पास दोपहिया वाहन (Motorized 2-Wheeler) या फ्रिज (Refrigerator) है, वे भी 2026 के नए नियमों के अनुसार पात्र माने जाएंगे।
- Kisan Credit Card (KCC) की सीमा यदि ₹50,000 तक है, तो भी परिवार पात्र रहेगा।
कौन अपात्र है? (Exclusion Criteria)
- जिनके पास तीन या चार पहिया वाहन (कार, ट्रैक्टर, थ्रेशर) है।
- परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी हो या जिसकी मासिक आय ₹15,000 से अधिक हो।
- ऐसे परिवार जो आयकर (Income Tax) या व्यावसायिक कर (Professional Tax) देते हों।
- जिनके पास 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि हो।
- जिनके पास पहले से कोई पक्का मकान पंजीकृत हो।
पीएम आवास योजना 2026-27 के लिए आवश्यक दस्तावेज (Document Checklist)
यदि आपका नाम सूची में आ चुका है या आप नए Awaas+ 2026 सर्वे के तहत रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो निम्नलिखित कागजात तैयार रखें:
- Aadhaar Card: परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड।
- बैंक पासबुक: आधार से लिंक (Aadhaar Seeded / NPCI Mapped) बैंक खाते का विवरण।
- MGNREGA Job Card Number: मनरेगा जॉब कार्ड नंबर (मजदूरी भुगतान हेतु)।
- मोबाइल नंबर: आधार और बैंक खाते से जुड़ा सक्रिय मोबाइल नंबर।
- आय व जाति प्रमाण पत्र: जहां लागू हो।
- शपथ पत्र (Affidavit): यह सत्यापित करने के लिए कि देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं है।
- जमीन/कच्चे मकान की फोटो: जहां नया पक्का मकान बनाया जाना है (जियो-टैगिंग हेतु)।
PM Awas Yojana 2026-27 Installment Status कैसे चेक करें?
यदि आपका नाम PMAYG Beneficiary List में स्वीकृत है लेकिन किश्त का पैसा खाते में नहीं आया है, तो आप FTO (Fund Transfer Order) और पेमेंट स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं:
- pmayg.nic.in पर जाएं और ‘Awaassoft’ में ‘FTO Tracking’ विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना FTO Number या Registration Number दर्ज करें।
- कैप्चा कोड दर्ज कर सबमिट करें।
- आपके सामने स्पष्ट आ जाएगा कि बैंक को फंड कब भेजा गया, DBT की स्थिति क्या है, या अगर भुगतान रिजेक्ट हुआ है तो उसकी वजह क्या है (जैसे NPCI mapping incomplete या Account Inactive)।
PMAY-G हेल्पलाइन और शिकायत निवारण
यदि आपको पीएम आवास योजना सूची में नाम होने के बावजूद राशि प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है या कोई बिचौलिया रिश्वत की मांग करता है, तो आप तुरंत शिकायत दर्ज करा सकते हैं:
- टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर: 1800-11-6446 / 1800-11-8111
- ईमेल आईडी: [email protected]
- पोर्टल पर शिकायत: CPGRAMS पोर्टल या राज्य के जनसुनवाई पोर्टल के जरिए शिकायत दर्ज करें। ध्यान दें, पीएम आवास योजना पूरी तरह से पारदर्शी और नि:शुल्क है, इसके लिए किसी को पैसे देने की आवश्यकता नहीं है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
1. PM Awas Yojana List 2026-27 में अपना नाम मोबाइल से कैसे चेक करें?
आप अपने मोबाइल ब्राउजर में pmayg.nic.in खोलकर Awaassoft > Reports > Social Audit Reports > Beneficiary Details for Verification पर जाकर अपने राज्य, जिले, ब्लॉक और पंचायत का चयन करके सूची देख सकते हैं।
2. PMAY-G 2026-27 के तहत कुल कितनी सहायता राशि मिलती है?
मैदानी क्षेत्रों में ₹1.20 लाख तथा पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्रों में ₹1.30 लाख की सीधी सहायता मिलती है। इसके अलावा ₹12,000 शौचालय निर्माण के लिए और मनरेगा से मजदूरी के रूप में लगभग ₹25,000+ अलग से दिए जाते हैं।
3. अगर मेरे पास दोपहिया वाहन या फ्रिज है, तो क्या मुझे आवास मिलेगा?
हां, 2026-27 के संशोधित नियमों के तहत मोटरसाइकिल (2-Wheeler) या फ्रिज होना अपात्रता का कारण नहीं है। यदि आपकी मासिक आय ₹15,000 से कम है और अन्य शर्तें पूरी होती हैं, तो आप पात्र हैं।
4. PM Awas Yojana की किश्त रुकने की मुख्य वजह क्या होती है?
किश्त रुकने के मुख्य कारण बैंक खाते से आधार लिंक न होना (NPCI mapping failure), निर्माण कार्य की समय पर जियो-टैगिंग न होना, या गलत बैंक विवरण दर्ज होना हो सकते हैं।
5. क्या CSC सेंटर के जरिए नया आवेदन किया जा सकता है?
ग्रामीण आवास योजना (PMAY-G) के लिए सर्वेक्षण और पंजीकरण पंचायत स्तर पर Awaas+ ऐप और सर्वेक्षकों के माध्यम से होता है। हालांकि, CSC VLE आपकी पात्रता जांचने, सूची में नाम ढूंढने और ऑनलाइन स्टेटस चेक करने में पूरी सहायता करते हैं।
6. PMAY-G Registration Number खो गया है, तो इसे कैसे ढूंढें?
आप pmayg.nic.in पर ‘Stakeholders’ > ‘IAY/PMAYG Beneficiary’ में जाकर ‘Advanced Search’ विकल्प चुन सकते हैं। वहां अपने राज्य, जिले, ब्लॉक, पंचायत और नाम का उपयोग करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं।
7. पीएम आवास योजना की अंतिम तिथि (Deadline) क्या है?
सरकार ने पीएम आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के विस्तार को मार्च 2029 तक जारी रखने की मंजूरी दी है, जिसके तहत 4.95 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य हासिल किया जा रहा है।
यदि आपको ऑनलाइन सूची देखने या FTO स्टेटस चेक करने में कोई भी समस्या आ रही है, तो बिना संकोच अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC VLE) से संपर्क करें और अपनी पक्की छत के सपने को बिना किसी बिचौलिये के आसानी से पूरा करें!