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PM Awas Yojana Gramin List 2026: नई लाभार्थी सूची और स्टेटस ऑनलाइन ऐसे चेक करें

अगर आपने अपने गांव में पक्के मकान के लिए आवेदन किया था या हाल ही में हुए Awaas+ सर्वे में आपका नाम दर्ज हुआ था, तो आपके लिए राहत भरी खबर है। ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) ने आधिकारिक पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत पात्र परिवारों के सत्यापन और नए मकानों की मंजूरी के लिए PM Awas Yojana Gramin List 2026 जारी कर दी है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2028-29 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ अतिरिक्त पक्के मकान बनाने के लक्ष्य के तहत राज्यों को नए टारगेट आवंटित किए जा चुके हैं, जिसकी ग्राम पंचायतवार सूची अब ऑनलाइन उपलब्ध करा दी गई है।

ग्रामीण परिवारों और हमारे ग्राम स्तरीय डिजिटल उद्यमियों (CSC VLE बंधुओं) को अक्सर ब्लॉक या तहसील कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब आपको किसी दफ्तर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने स्मार्टफोन या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर कुछ ही मिनटों में गांव की पूरी नई लाभार्थी सूची देख सकते हैं और यह भी जांच सकते हैं कि आपकी पहली, दूसरी या तीसरी किस्त का भुगतान किस तारीख को बैंक खाते में भेजा जाएगा।

महत्वपूर्ण सूचना (पोर्टल स्थिति – नवंबर 2026): ग्रामीण विकास मंत्रालय के आधिकारिक पोर्टल pmayg.nic.in और रिपोर्टिंग वेबसाइट rhreporting.nic.in पर सोशल ऑडिट रिपोर्ट्स का डेटा रियल-टाइम में अपडेट किया गया है। यदि आपका नाम सूची में ‘Sanctioned’ दिखाई दे रहा है, तो बिना किसी बिचौलिए को एक भी रुपया दिए, आधार सीडेड बैंक खाते में सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सहायता राशि भेजी जा रही है।

PMAY-G योजना क्या है और 2026 में क्या बदलाव हुए हैं?

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) की शुरुआत 1 अप्रैल 2016 को पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठन करके की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश के बेघर और कच्चे व जर्जर मकानों में रहने वाले ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं (शौचालय, बिजली, स्वच्छ पेयजल और एलपीजी कनेक्शन) से युक्त पक्का मकान उपलब्ध कराना है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार, योजना को वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक 2 करोड़ नए मकानों के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत अपवर्जन नियमों (Exclusion Criteria) को भी पहले से अधिक व्यावहारिक बनाया गया है:

  • आय सीमा में राहत: परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय सीमा को ₹10,000 से बढ़ाकर ₹15,000 प्रति माह किया गया है। यानी ₹15,000 तक कमाने वाले परिवार भी अपात्र नहीं माने जाएंगे।
  • उपकरणों में छूट: साधारण दोपहिया वाहन (Motorcycle/Scooter), मछली पकड़ने वाली साधारण नाव, लैंडलाइन फोन या रेफ्रिजरेटर होने पर अब परिवार को सूची से बाहर नहीं किया जाएगा।
  • पारदर्शी डिजिटल सत्यापन: Awaas+ मोबाइल ऐप के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन और जियो-टैगिंग की मदद से वास्तविक जरूरतमंदों का चयन किया गया है।

PM Awas Yojana Gramin 2026 के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता

योजना के तहत घर निर्माण के लिए मिलने वाली वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में तीन से चार किस्तों में ट्रांसफर की जाती है। यह राशि निर्माण कार्य की प्रगति (जियो-टैगिंग रिपोर्ट) के आधार पर जारी होती है:

क्षेत्र का प्रकार आवास निर्माण सहायता मनरेगा (MGNREGA) मजदूरी शौचालय निर्माण (SBM-G) कुल लाभ (लगभग)
मैदानी क्षेत्र (Plain Areas) ₹1,20,000 90-95 दिनों की अकुशल मजदूरी (~₹25,000 – ₹28,000) ₹12,000 ₹1,57,000+
पहाड़ी व दुर्गम राज्य (NE/Hill States, J&K, Ladakh) ₹1,30,000 95 दिनों की अकुशल मजदूरी (~₹26,000 – ₹30,000) ₹12,000 ₹1,68,000+

इसके अतिरिक्त, सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन, जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल, और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन का अभिसरण (Convergence) भी लाभार्थी परिवार को दिया जाता है।

PM Awas Yojana Gramin List 2026 में अपना नाम कैसे चेक करें? (स्टेप-बाय-स्टेप)

यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तब भी आप अपने राज्य, जिले, ब्लॉक और ग्राम पंचायत का चयन करके पूरी ग्राम पंचायत की सूची देख सकते हैं। यह प्रक्रिया बेहद सरल है:

तरीका 1: rhreporting.nic.in पोर्टल से गांववार नई सूची देखें (बिना रजिस्ट्रेशन नंबर)

  1. सबसे पहले ग्रामीण विकास मंत्रालय के रिपोर्ट पोर्टल rhreporting.nic.in पर जाएं। आप सीधे मुख्य पोर्टल pmayg.nic.in पर जाकर मेनू बार में ‘Awaassoft’ पर क्लिक करके ‘Reports’ चुन सकते हैं।
  2. रिपोर्ट्स पेज खुलने पर स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करें और सेक्शन ‘H. Social Audit Reports’ पर जाएं।
  3. यहां आपको ‘Beneficiary details for verification’ का विकल्प मिलेगा, इस पर क्लिक करें।
  4. अब आपके सामने ‘Selection Filters’ का फॉर्म खुलेगा। इसमें क्रमशः अपनी जानकारी चुनें:
    • अपना State (राज्य) चुनें।
    • अपना District (जिला) चुनें।
    • अपना Block / Tehsil (प्रखंड) चुनें।
    • अपनी Gram Panchayat (ग्राम पंचायत) चुनें।
    • वित्तीय वर्ष में 2025-2026 या 2026-2027 का चयन करें।
    • योजना वाले विकल्प में ‘Pradhan Mantri Awaas Yojana Gramin’ चुनें।
  5. स्क्रीन पर दिए गए गणितीय कैप्चा (Captcha Code) को हल करके दर्ज करें और ‘Submit’ बटन दबाएं।
  6. आपके सामने आपकी ग्राम पंचायत की पूरी सूची खुल जाएगी। इसमें लाभार्थी का नाम, पिता/पति का नाम, स्वीकृत मकान की स्थिति (Sanctioned/Proposed), BPL ID, मकान की स्वीकृति संख्या और अब तक जारी की गई किस्तों का विवरण दिखाई देगा।
  7. आप पेज के ऊपर दिए गए ‘Download PDF’ या ‘Download Excel’ बटन पर क्लिक करके इस लिस्ट को अपने फोन में सुरक्षित भी रख सकते हैं।
CSC VLE भाइयों के लिए सुझाव: ग्रामीण नागरिकों की सुविधा के लिए अपनी ग्राम पंचायत की PDF सूची डाउनलोड कर अपने सेंटर के सूचना पट्ट पर चस्पां करें ताकि जरूरतमंद ग्रामीण आसानी से अपना नाम देख सकें और फर्जी दलालों के चंगुल में न फंसें।

PM Awas Gramin Beneficiary Status ऑनलाइन कैसे ट्रैक करें?

यदि आपके पास अपना Registration Number मौजूद है, तो आप अपने मकान की व्यक्तिगत फाइल, निर्माण स्तर की जियो-टैग तस्वीरें, और बैंक खाते में ट्रांसफर हुए FTO (Fund Transfer Order) का लाइव स्टेटस सीधे देख सकते हैं:

तरीका 2: रजिस्ट्रेशन नंबर से स्टेटस चेक करना

  1. आधिकारिक वेबसाइट pmayg.nic.in खोलें।
  2. ऊपरी मेन्यू में मौजूद ‘Stakeholders’ टैब पर कर्सर ले जाएं और ड्रॉपडाउन मेनू से ‘IAY/PMAYG Beneficiary’ पर क्लिक करें।
  3. अब खुले हुए पेज में अपना Registration Number दर्ज करें।
  4. ‘Submit’ पर क्लिक करें।
  5. स्क्रीन पर लाभार्थी का संपूर्ण विवरण खुल जाएगा। यहां आप देख सकेंगे कि:
    • मकान किस तारीख को मंजूर (Sanction) हुआ है।
    • बैंक खाता PFMS द्वारा सत्यापित (Validated) है या रिजेक्ट।
    • पहली, दूसरी या तीसरी किस्त का FTO बना है या नहीं।
    • मकान की नींव (Plinth), लिंटल (Lintel), या छत (Roof) ढलाई की कौन सी जियो-टैग्ड फोटो अपलोड हुई है।
अगर रजिस्ट्रेशन नंबर खो गया है तो क्या करें?
उसी पेज पर ‘Submit’ बटन के पास ‘Advanced Search’ का विकल्प दिया गया है। उस पर क्लिक करके आप अपना राज्य, जिला, ब्लॉक, पंचायत चुनकर केवल अपना नाम और पिता का नाम डालकर भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और लाभार्थी कार्ड खोज सकते हैं।

PMAY-G के लिए पात्रता और 10 स्वचालित अपवर्जन नियम (Exclusion Criteria)

योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को दिया जाता है जो सामाजिक-आर्थिक व जाति जनगणना (SECC 2011) की स्थायी प्रतीक्षा सूची (PWL) में शामिल हों अथवा Awaas+ डेटाबेस में पात्र पाए गए हों।

कौन पात्र हैं?

  • ऐसे ग्रामीण परिवार जिनके पास देश में कहीं भी कोई पक्का मकान नहीं है।
  • वे परिवार जो शून्य, एक या अधिकतम दो कमरों वाले कच्चे मकान में (कच्ची दीवार व कच्ची छत) रह रहे हैं।
  • अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अल्पसंख्यक, दिव्यांगजन और सीमांत गरीब परिवार।
  • महिला मुखिया वाले परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क पुरुष सदस्य न हो।

कौन अपात्र हैं? (संशोधित 10 अपवर्जन मानक)

केंद्र सरकार द्वारा लागू संशोधित नियमों के तहत यदि किसी परिवार में निम्नलिखित में से कोई भी एक शर्त लागू होती है, तो वह स्वतः अपात्र माना जाएगा:

  1. मोटराइज्ड तीन या चार पहिया वाहन का स्वामित्व।
  2. मशीनीकृत तीन या चार पहिया कृषि उपकरण (जैसे ट्रैक्टर)।
  3. ₹50,000 या उससे अधिक की ऋण सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)।
  4. परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी हो।
  5. परिवार के पास सरकार के साथ पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम हो।
  6. परिवार का कोई सदस्य ₹15,000 प्रति माह से अधिक कमाता हो।
  7. आयकर (Income Tax) का भुगतान करने वाला परिवार।
  8. व्यवसाय कर (Professional Tax) देने वाला सदस्य।
  9. 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि का स्वामित्व।
  10. 5 एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि का स्वामित्व।

सूची में नाम न दिखने या किस्त रुकने पर क्या करें?

यदि आपका सर्वे हुआ था लेकिन 2026 की सूची में नाम नहीं दिख रहा है, या आपकी पहली किस्त स्वीकृत होने के बाद भी खाते में नहीं आई है, तो इसके सामान्यतः तीन कारण होते हैं:

  • Aadhaar-Bank NPCI Linking त्रुटि: PMAY-G का पैसा आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम (ABPS) के जरिए भेजा जाता है। यदि आपके बैंक खाते में NPCI मैपिंग या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) सक्रिय नहीं है, तो FTO रिजेक्ट हो जाता है। तुरंत अपने बैंक शाखा या नजदीकी CSC केंद्र पर जाकर ई-केवाईसी और डीबीटी सक्रिय करवाएं।
  • जियो-टैगिंग पेंडिंग: अगली किस्त जारी होने से पहले ग्राम रोजगार सेवक या आवास सहायक द्वारा पुराने निर्माण चरण का मोबाइल ऐप से फोटो खींचना अनिवार्य है। यदि काम पूरा होने के बाद भी फोटो अपलोड नहीं हुई है, तो तुरंत पंचायत सचिव से संपर्क करें।
  • ग्राम सभा सत्यापन: Awaas+ 2024 सर्वे के बाद ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन होना अनिवार्य होता है। यदि पंचायत में अपील लंबित है, तो ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) कार्यालय के आवास सेल में आवेदन प्रस्तुत करें।

PM Awas Yojana Gramin List 2026: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. क्या PM Awas Yojana Gramin List 2026 में नाम जोड़ने के लिए कोई ऑनलाइन फॉर्म भरा जा सकता है?

नहीं, आम नागरिक व्यक्तिगत रूप से पोर्टल पर सीधे नया फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। नए लाभार्थियों की पहचान Awaas+ सर्वे ऐप के माध्यम से केवल अधिकृत सरकारी सर्वेक्षकों, पंचायत सचिव या ग्राम रोजगार सेवक द्वारा की जाती है। यदि आपका नाम छूटा हुआ है, तो आपको अपनी ग्राम पंचायत की खुली बैठक में अपना दावा प्रस्तुत करना होता है।

2. पीएम आवास ग्रामीण की पहली किस्त में कितने रुपये मिलते हैं?

सामान्यतः पहली किस्त के रूप में ₹25,000 से ₹40,000 की राशि बैंक खाते में भेजी जाती है, ताकि लाभार्थी नींव (Plinth level) तक की खुदाई और निर्माण शुरू कर सके। शेष राशि निर्माण के चरणों (लिंटल, छत ढलाई और प्लास्टर) की जियो-टैगिंग के बाद दो या तीन किस्तों में दी जाती है।

3. क्या दोपहिया मोटरसाइकिल होने पर आवास योजना का लाभ मिल सकता है?

हाँ, सरकार के संशोधित नियमों के अनुसार साधारण दोपहिया वाहन (मोटरसाइकिल या स्कूटर) रखने वाले गरीब परिवारों को अब अपात्रता की सूची से बाहर कर दिया गया है। यदि आपके पास साधारण बाइक है और आप कच्चे घर में रहते हैं, तो आप योजना के लिए पात्र हैं।

4. मनरेगा के तहत मिलने वाले पैसे के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता है क्या?

नहीं, जब आपका आवास स्वीकृत होता है, तो आपका PMAY-G रजिस्ट्रेशन नंबर मनरेगा पोर्टल (NREGA soft) के साथ मैप कर दिया जाता है। अपने जॉब कार्ड के आधार पर आपको 90 से 95 दिनों की मजदूरी का भुगतान सीधे आपके मनरेगा खाते में स्वतः ट्रांसफर कर दिया जाता है।

5. rhreporting पोर्टल पर ‘FTO Generated but not signed’ का क्या मतलब है?

इसका अर्थ है कि ब्लॉक या जिला स्तर पर आपकी किस्त का फंड ट्रांसफर ऑर्डर (FTO) तैयार कर लिया गया है, लेकिन सक्षम अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर (Digital Signature) होना अभी बाकी है। हस्ताक्षर होते ही दो से तीन कार्यदिवसों में पैसा आपके खाते में क्रेडिट हो जाता है।

6. अगर किसी दलाल या बिचौलिए द्वारा आवास के नाम पर पैसे की मांग की जाए तो क्या करें?

पीएम आवास योजना-ग्रामीण पूरी तरह पारदर्शी और निःशुल्क है। किसी भी व्यक्ति या कर्मचारी को एक भी रुपया न दें। यदि कोई रिश्वत मांगता है, तो आप राष्ट्रीय ग्रामीण विकास हेल्पलाइन 1800-11-6446 पर शिकायत कर सकते हैं या पोर्टल पर ‘Public Grievances’ विकल्प का उपयोग कर BDO व DM कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराएं।

7. मोबाइल से PMAY Gramin List 2026 की PDF कैसे डाउनलोड करें?

अपने मोबाइल ब्राउज़र में rhreporting.nic.in खोलें, सोशल ऑडिट रिपोर्ट में जाकर ‘Beneficiary details for verification’ चुनें, अपने राज्य व जिले का चयन करें और सबमिट करने के बाद ऊपर दिए गए लाल रंग के ‘Download PDF’ बटन पर टैप करें। पूरी सूची आपके फोन के डाउनलोड फोल्डर में सेव हो जाएगी।


यदि आपको ऑनलाइन लिस्ट खोजने, रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने अथवा बैंक डीबीटी मैपिंग में कोई भी तकनीकी उलझन आ रही है, तो अपने ओरिजिनल आधार कार्ड और बैंक पासबुक के साथ अपने गांव के नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर पहुंचें। वहां हमारे डिजिटल सेवा संचालक भाई-बहन न केवल चंद पलों में आपका नाम चेक कर प्रिंटआउट निकाल देंगे, बल्कि खाते में किस्त रुकने की स्थिति में आधार ई-केवाईसी दुरुस्त कराने में भी आपकी पूरी सहायता करेंगे।

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