अगर आप गांव या कस्बे में रहते हैं और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे बिना घर के पास ही सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, तो यह गाइड आपके लिए है। साल 2026 में केंद्र और राज्य सरकारों की लगभग सभी प्रमुख जनकल्याणकारी सेवाएं CSC Digital Seva Portal पर पूरी तरह से लाइव हैं। आज देश के कोने-कोने में मौजूद कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) यानी डिजिटल सेवा केंद्र आम नागरिकों, किसानों, महिलाओं और असंगठित कामगारों के लिए सरकार का सबसे मजबूत डिजिटल सेतु बन चुके हैं।
चाहे आपको पीएम-किसान की ई-केवाईसी करानी हो, आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करना हो, आय-जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो या फिर बिजली-पानी का बिल जमा करना हो, अब आपको तहसील या जिला मुख्यालय जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस विस्तृत लेख में हम CSC Sarkari Kaam 2026 की पूरी आधिकारिक सूची, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन के सही तरीके को विस्तार से समझेंगे।
महत्वपूर्ण सूचना (नवंबर 2026 अपडेट): इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के आधिकारिक निर्देशों के अनुसार, डिजिटल सेवा पोर्टल पर सभी सरकारी सेवाओं के लिए तय सरकारी फीस की कंप्यूटराइज्ड रसीद (Acknowledgment Slip) लेना नागरिक का अधिकार है। किसी भी अनधिकृत शुल्क से बचें और हमेशा अधिकृत VLE (Village Level Entrepreneur) से ही काम कराएं।
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CSC Digital Seva Portal क्या है और यह कैसे काम करता है?
कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) योजना भारत सरकार के ‘डिजिटल इंडिया’ मिशन का एक प्रमुख स्तंभ है। इसके तहत ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में स्थानीय युवाओं को VLE बनाकर केंद्र स्थापित किए जाते हैं। इन केंद्रों को जिस मुख्य सॉफ्टवेयर से संचालित किया जाता है, उसे Digital Seva Portal (digitalseva.csc.gov.in) कहा जाता है।
इस पोर्टल पर दो मुख्य श्रेणियों में काम होते हैं:
- G2C (Government to Citizen): केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा सीधे जनता को दी जाने वाली सरकारी योजनाएं और दस्तावेज सेवाएं।
- B2C (Business to Citizen): बिजली बिल भुगतान, डीटीएच-मोबाइल रिचार्ज, रेल-बस टिकट और बीमा जैसी गैर-सरकारी सुविधाएं।
आज इस लेख में हमारा मुख्य फोकस उन सभी ‘सरकारी काम csc’ पर है, जिनकी जरूरत हर परिवार को आए दिन पड़ती है।
CSC Sarkari Kaam List 2026: विभागवार प्रमुख सरकारी सेवाएं
2026 के डिजिटल सेवा पोर्टल डैशबोर्ड पर 400 से ज्यादा सेवाएं सक्रिय हैं। आपकी सुविधा के लिए हमने इन सभी महत्वपूर्ण CSC portal sarkari services को आसान श्रेणियों में वर्गीकृत किया है:
1. पहचान और नागरिक दस्तावेज सेवाएं (Identity & Civil Services)
नागरिक पहचान पत्र एवं सत्यापन
- Aadhaar Services (UCL & Child Enrollment): आधार कार्ड में नाम, पता, जन्मतिथि, लिंग और मोबाइल नंबर का डेमोग्राफिक अपडेट, बाल आधार नामांकन तथा सुरक्षित PVC कार्ड प्रिंटिंग।
- PAN Card Services (NSDL / UTIITSL): नया पैन कार्ड (Form 49A) बनाना, पैन कार्ड में सुधार (Correction), खोए हुए पैन का पुनर्मुद्रण (Reprint) और नाबालिग/वयस्क पैन आवेदन।
- Voter ID Services (ECI National Portal Integration): मतदाता सूची में नया नाम जोड़ना (Form 6), पते या नाम में संशोधन (Form 8), वोटर आईडी को आधार से लिंक करना और डिजिटल e-EPIC कार्ड डाउनलोड करना।
- Passport Seva: साधारण पासपोर्ट और तत्काल पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन, शुल्क भुगतान और नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK/POPSK) के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना।
- Driving License & Parivahan Services: सारथी पोर्टल के जरिए लर्नर लाइसेंस (LL) आवेदन, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, लाइसेंस रिन्यूअल और डुप्लीकेट आरसी के लिए दस्तावेज अपलोड।
2. प्रमुख केंद्रीय सरकारी योजनाएं (Central Government Welfare Schemes)
किसानों, कामगारों और गरीबों के लिए योजनाएं
- PM-Kisan Samman Nidhi: नए पात्र किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण, अनिवार्य बायोमेट्रिक/ओटीपी e-KYC अपडेशन, बैंक खाता आधार सीडिंग स्थिति की जांच और बेनिफिशियरी स्टेटस चेक।
- Ayushman Bharat (PM-JAY): 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज वाले आयुष्मान कार्ड के लिए पात्रता जांच, नया रजिस्ट्रेशन, परिवार के नए सदस्यों का नाम जोड़ना और प्लास्टिक आयुष्मान पीवीसी कार्ड प्रिंटिंग।
- e-Shram Portal Services: प्रवासी मजदूरों, दिहाड़ी कामगारों, घरेलू सहायिकाओं और छोटे दुकानदारों का ई-श्रम कार्ड बनाना, पता अपडेट करना और UAN कार्ड डाउनलोड करना।
- PM Vishwakarma Yojana: पारंपरिक 18 व्यवसायों से जुड़े कारीगरों (जैसे बढ़ई, लोहार, कुम्हार, दर्जी, मोची आदि) का सत्यापन, कौशल प्रशिक्षण पंजीकरण और रियायती ऋण सहायता हेतु आवेदन।
- PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana: छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए रूफटॉप सोलर सब्सिडी रजिस्ट्रेशन, बिजली उपभोक्ता नंबर लिंकिंग और डिस्कॉम अप्रूवल प्रक्रिया।
- PM Awas Yojana (PMAY Gramin & Urban): बेघर परिवारों के लिए पक्के मकान हेतु पात्रता सर्वेक्षण, आवेदन स्टेटस ट्रैकिंग और लाभार्थी सूची सत्यापन।
- Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY): मौसम आधारित फसल नुकसान से सुरक्षा के लिए किसानों की फसलों का ऑनलाइन बीमा प्रीमियम भुगतान।
3. राज्य स्तरीय ई-डिस्ट्रिक्ट एवं राजस्व सेवाएं (State e-District & Revenue Services)
तहसील व राजस्व संबंधित कार्य
- प्रमाण पत्र सेवाएं: आय प्रमाण पत्र (Income Certificate), जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate), मूल निवास / अधिवास प्रमाण पत्र (Domicile/Residence Certificate) और ईडब्ल्यूएस (EWS) प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन।
- नागरिक पंजीकरण: जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate), मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) और विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) का आवेदन व डाउनलोड।
- राशन कार्ड सेवाएं (NFSA): नए डिजिटल राशन कार्ड के लिए आवेदन, परिवार के छूटे हुए सदस्यों का नाम जोड़ना या हटाना, डीलर बदलना और राशन कार्ड ई-केवाईसी।
- भूलेख / खसरा-खतौनी नकल: जमीन की आधिकारिक खतौनी नकल, डिजिटल प्रमाणित खसरा नक्शा और भूमि रिकॉर्ड डाउनलोड करना।
4. पेंशन और सामाजिक सुरक्षा सेवाएं (Pension & Social Security)
बुजुर्गों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए CSC केंद्र एक वरदान की तरह काम कर रहे हैं:
- Jeevan Pramaan (Digital Life Certificate): केंद्र और राज्य सरकार के सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों, रक्षा पेंशनरों और ईपीएफओ पेंशनरों के लिए बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाना। इसके बाद बैंक जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
- Atal Pension Yojana (APY) & NPS: असंगठित क्षेत्र के नागरिकों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) खाता खोलना और बुढ़ापे में 1,000 से 5,000 रुपये प्रति माह की पेंशन सुनिश्चित करना।
- PM Shram Yogi Maandhan (PMSYM): 18 से 40 वर्ष के असंगठित कामगारों के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन योजना में नामांकन।
- राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन: वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना और स्टेटस चेक करना।
5. वित्तीय समावेशन, बैंकिंग और कानूनी सेवाएं (Banking & Tele-Law)
बैंकिंग सुविधाओं से दूर ग्रामीण बस्तियों में सीएससी संचालक बैंक मित्र (Bank BC) की भूमिका निभाते हैं:
- DigiPay / AEPS (आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम): किसी भी बैंक खाते से केवल अंगूठा लगाकर नकदी निकासी (Cash Withdrawal), बैलेंस पूछताछ (Balance Enquiry) और मिनी स्टेटमेंट निकालना।
- Direct Benefit Transfer (DBT) Cash Out: पीएम-किसान, लाडली बहना, महतारी वंदन या मनरेगा जैसी योजनाओं की सरकारी राशि का सीधा भुगतान गांव में ही प्राप्त करना।
- Tele-Law Service: गरीब और जरूरतमंद नागरिकों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पैनल वकीलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फोन कॉल के जरिए बिल्कुल मुफ्त या नाममात्र शुल्क पर कानूनी सलाह दिलाना।
- MSME Udyam Registration & FSSAI: छोटे दुकानदारों और कारोबारियों के लिए भारत सरकार का उद्यम रजिस्ट्रेशन और खाद्य कारोबारियों के लिए FSSAI फूड लाइसेंस बनवाना।
CSC Sarkari Kaam 2026: प्रमुख सेवाओं का संक्षिप्त विवरण और शुल्क तालिका
नीचे दी गई तालिका में महत्वपूर्ण सरकारी सेवाओं, उनके आवश्यक दस्तावेजों और अनुमानित सरकारी/पोर्टल शुल्क का विवरण दिया गया है:
| सरकारी सेवा का नाम | विभाग / योजना | प्रमुख दस्तावेज | अनुमानित सरकारी/पोर्टल शुल्क |
|---|---|---|---|
| PM-Kisan e-KYC | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय | आधार कार्ड, बायोमेट्रिक | लगभग ₹15 (CSC ऑपरेटर शुल्क) |
| Ayushman Card (PM-JAY) | राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) | राशन कार्ड, आधार कार्ड | निशुल्क (PVC प्रिंट चार्ज नाममात्र) |
| New PAN Card | आयकर विभाग (Income Tax) | आधार कार्ड, फोटो, हस्ताक्षर | लगभग ₹107 (सरकारी शुल्क + पोर्टल चार्ज) |
| आय/जाति/निवास प्रमाण पत्र | राज्य राजस्व विभाग (e-District) | आधार, फोटो, स्व-घोषणा पत्र, राशन कार्ड | ₹15 से ₹30 (राज्य नियमानुसार) |
| Jeevan Pramaan Patra | पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग | PPO नंबर, आधार कार्ड, बैंक पासबुक | लगभग ₹10 से ₹20 |
| Passport Application | विदेश मंत्रालय (MEA) | आधार कार्ड, 10वीं मार्कशीट/जन्म प्रमाण, पैन | ₹1500 (सरकारी शुल्क) + ₹100 CSC सेवा शुल्क |
| Tele-Law Legal Advice | विधि एवं न्याय मंत्रालय | आधार कार्ड, केस से जुड़े दस्तावेज | पात्र वर्ग (महिला, एससी/एसटी) हेतु पूर्णतः निशुल्क |
नागरिकों के लिए प्रक्रिया: CSC केंद्र से कोई भी सरकारी काम कैसे कराएं?
अगर आपको सीएससी केंद्र जाकर अपना कोई सरकारी काम कराना है, तो निम्नलिखित सरल चरणों का पालन करें:
- दस्तावेज तैयार रखें: जिस भी योजना या प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना है, उससे जुड़े मूल दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर आदि) अपने साथ रखें।
- नजदीकी केंद्र खोजें: यदि आपको नजदीकी सीएससी का पता नहीं है, तो भारत सरकार के आधिकारिक लोकेटर पोर्टल (locator.csccloud.in) पर जाकर अपने राज्य, जिले और ब्लॉक का चयन करके सक्रिय केंद्र ढूंढ सकते हैं।
- बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण या ओटीपी सत्यापन: केंद्र पर उपस्थित VLE आपके फॉर्म को डिजिटल सेवा पोर्टल पर भरेगा और आवश्यक होने पर आपकी फिंगरप्रिंट या मोबाइल ओटीपी द्वारा ई-केवाईसी करेगा।
- डिजिटल रसीद अवश्य प्राप्त करें: आवेदन सबमिट होने के बाद सिस्टम से एक कंप्यूटराइज्ड एक्नॉलेजमेंट स्लिप (Acknowledgment Slip) जनरेट होती है। इस रसीद पर आवेदन क्रमांक (Application/Reference Number) दर्ज होता है। यह रसीद अपने पास सुरक्षित रखें।
- स्टेटस ट्रैक करें: उस रसीद नंबर की सहायता से आप स्वयं या उसी सीएससी केंद्र पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति कभी भी ट्रैक कर सकते हैं।
VLE भाइयों के लिए टिप्स: डिजिटल सेवा पोर्टल पर सरकारी काम कैसे खोजें?
हमारे कई नए वीएलई (VLE) साथी अक्सर यह पूछते हैं कि पोर्टल पर सही सरकारी सेवा कैसे खोजें। इसके लिए सरल तरीका यह है:
- आधिकारिक वेबसाइट digitalseva.csc.gov.in पर जाएं और अपनी 12 अंकों की CSC ID तथा पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।
- लॉगिन के बाद मुख्य डैशबोर्ड पर सबसे ऊपर दिए गए ‘Services’ टैब पर क्लिक करें।
- बाएं हाथ पर आपको Agriculture, Banking, Government, Health, Insurance, Travel जैसे फ़िल्टर दिखेंगे। सरकारी योजनाओं के लिए ‘Government’ फ़िल्टर चुनें।
- आप सीधे ऊपर बने सर्च बार में सेवा का नाम (जैसे: PM Kisan, eDistrict, Ayushman, PAN, Jeevan Pramaan) टाइप करके भी सीधे संबंधित सर्विस विंडो तक पहुंच सकते हैं।
- अपने CSC Wallet में पर्याप्त शेष राशि बनाए रखें ताकि सरकारी शुल्क का चालान तुरंत कट सके।
VLE सुरक्षा चेतावनी: अपनी सीएससी आईडी, पासवर्ड, डिजिशाला पिन या आधार ओटीपी कभी भी व्हाट्सएप ग्रुप या फोन कॉल पर किसी अज्ञात व्यक्ति से साझा न करें। किसी भी तकनीकी समस्या के लिए केवल डिजिटल सेवा पोर्टल के आधिकारिक ‘Ticket’ सिस्टम का ही उपयोग करें!
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs) – CSC Sarkari Kaam 2026
1. क्या आम नागरिक सीधे CSC Digital Seva Portal पर लॉगिन करके काम कर सकते हैं?
नहीं, डिजिटल सेवा पोर्टल पर केवल पंजीकृत और अधिकृत VLE (Village Level Entrepreneur) ही अपनी सीएससी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। आम नागरिकों को सेवाओं का लाभ लेने के लिए अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर व्यक्तिगत रूप से जाना होता है या संबंधित सरकारी विभाग के सीधे नागरिक पोर्टल (जैसे myAadhaar, PM-Kisan पोर्टल) का उपयोग करना होता है।
2. सीएससी सेंटर पर सरकारी कामों के लिए कितना शुल्क देना होता है?
प्रत्येक सरकारी सेवा के लिए सरकार द्वारा शुल्क पूर्व-निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए, ई-केवाईसी या स्थिति जांच के लिए ₹10 से ₹20, पैन कार्ड आवेदन के लिए लगभग ₹107 सरकारी शुल्क और ई-डिस्ट्रिक्ट प्रमाण पत्रों के लिए ₹15 से ₹30 का सरकारी शुल्क होता है। आवेदन के बाद VLE से सिस्टम जनरेटेड रसीद अवश्य मांगें, जिस पर आधिकारिक शुल्क साफ लिखा होता है।
3. क्या सीएससी सेंटर से नया आधार कार्ड बनवाया जा सकता है?
नया आधार कार्ड केवल उन्हीं चुनिंदा सीएससी केंद्रों पर बनता है जहां आधार नामांकन किट (E-Aadhaar Kendra) अधिकृत रूप से संचालित है। सामान्य सीएससी केंद्रों पर UCL (Update Client Lite) के माध्यम से आधार में नाम, पता, जन्मतिथि, लिंग और मोबाइल नंबर का सुधार (Demographic Update) तथा पीवीसी कार्ड प्रिंटिंग का काम प्रमुखता से किया जाता है।
4. PM-Kisan योजना का पैसा खाते में नहीं आ रहा, क्या सीएससी पर समाधान हो जाएगा?
हां, बिल्कुल। सीएससी केंद्र पर जाकर आप अपनी पीएम-किसान सम्मान निधि की बायोमेट्रिक e-KYC पूरी करा सकते हैं, अपना लैंड सीडिंग (Land Seeding) स्टेटस चेक करा सकते हैं और यह जान सकते हैं कि आपका बैंक खाता आधार से डीबीटी (DBT) के लिए लिंक है या नहीं। यदि कोई तकनीकी त्रुटि है तो VLE पोर्टल से सुधार हेतु आवेदन कर सकता है।
5. क्या सीएससी पर बना आय, जाति या निवास प्रमाण पत्र सरकारी नौकरियों में मान्य होता है?
हां, शत-प्रतिशत मान्य होता है। सीएससी संचालक आपके राज्य के आधिकारिक ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (जैसे edistrict.up.gov.in, e-District Delhi, Jharsewa आदि) के जरिए ही आवेदन भेजता है। इन प्रमाण पत्रों पर सक्षम राजस्व अधिकारी (तहसीलदार/एसडीएम) के डिजिटल हस्ताक्षर और बारकोड/क्यूआर कोड होते हैं, जिन्हें ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।
6. सीएससी टेली-लॉ (Tele-Law) सेवा के जरिए कानूनी सलाह कैसे मिलती है?
टेली-लॉ भारत सरकार के न्याय विभाग की एक क्रांतिकारी सेवा है। जब कोई नागरिक जमीन विवाद, पारिवारिक झगड़े, मजदूरी या दहेज प्रताड़ना जैसे मामलों में सलाह चाहता है, तो VLE पोर्टल पर उसका केस रजिस्टर करता है। इसके बाद निर्धारित समय पर अनुभवी अधिवक्ताओं से सीधे वीडियो कॉल या फोन पर बातचीत कराई जाती है। महिलाओं, बच्चों और एससी/एसटी वर्ग के लिए यह सेवा पूरी तरह मुफ्त है।
7. पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करने का क्या तरीका है?
पेंशनभोगियों को अब बैंक शाखा में लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक और पीपीओ (PPO) नंबर लेकर नजदीकी सीएससी सेंटर जाएं। वहां VLE बायोमेट्रिक डिवाइस पर आपका फिंगरप्रिंट लेकर ‘Jeevan Pramaan’ पोर्टल पर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तुरंत सबमिट कर देता है और आपको प्रमाणित रसीद सौंप देता है।
निष्कर्ष और हमारा परामर्श
डिजिटल भारत के इस दौर में सरकार की मंशा हर योजना को नागरिक के दरवाजे तक पहुंचाने की है। अगर आपके परिवार में किसी का आयुष्मान कार्ड छूटा हुआ है, पीएम-किसान की किस्त रुकी है या बच्चों के स्कॉलरशिप के लिए जाति और आय प्रमाण पत्र की जरूरत है, तो बेवजह बिचौलियों के चक्कर में पड़कर अपना पैसा और समय बर्बाद न करें। अपने जरूरी कागजात उठाइए और सीधे अपने ग्राम पंचायत या मोहल्ले के अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्र पर पहुंचकर इन सरकारी सुविधाओं का पूरा फायदा उठाइए।