गाँव के चौपाल पर जब भी विकास की बात चलती है, तो सबसे पहला सपना हर गरीब परिवार का यही होता है कि उनके सिर पर एक पक्की छत हो। कल ही हमारे सीएससी सेंटर (CSC Center) पर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के रहने वाले रामसेवक जी अपनी पासबुक लेकर आए। चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, कहने लगे—”भैया, गाँव में सब कह रहे हैं कि आवास वाली नई लिस्ट आ गई है, लेकिन पंचायत भवन में कोई साफ-साफ बताता नहीं कि हमारा नाम आया या कट गया।” जब हमने दो मिनट में आधिकारिक पोर्टल खोलकर उन्हें ग्राम पंचायत की नई सूची में उनका नाम और आवंटित रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाया, तो उनके चेहरे का सुकून देखने लायक था।
अगर आप या आपके परिवार के किसी सदस्य ने भी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत पक्के घर के लिए आवेदन किया था या आवास प्लस सर्वे में नाम दर्ज कराया था, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई पंचायत-वार बेनिफिशियरी लिस्ट जारी कर दी गई है। इस विस्तृत गाइड में हम आपको स्टेप-बाय-स्टेप बताएंगे कि कैसे आप अपने मोबाइल या नजदीकी जन सेवा केंद्र से PM Awas Yojana 2026 List PDF Download कर सकते हैं और अपना pm awas yojana gramin status घर बैठे जांच सकते हैं।
Table of Contents
PM Awas Yojana Gramin (PMAY-G) क्या है और 2026 में क्या नया है?
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) का मुख्य उद्देश्य देश के हर बेघर और कच्चे या जर्जर मकानों में रहने वाले ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं (जैसे बिजली, रसोई गैस और शौचालय) से युक्त पक्का मकान उपलब्ध कराना है। केंद्र सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ाकर मार्च 2029 तक कुल 4.95 करोड़ ग्रामीण आवासों के निर्माण का लक्ष्य तय किया है।
वित्तीय वर्ष 2026 में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त 2 करोड़ ग्रामीण घरों के निर्माण के तहत राज्यों को नए लक्ष्य बांटे गए हैं। इस बार की सूची विशेष रूप से उन पात्र परिवारों को प्राथमिकता दे रही है जिनका सत्यापन हालिया आवास प्लस (Awaas+) सर्वे के आधार पर ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया गया है।
पीएम आवास योजना 2026 के मुख्य लाभ व सहायता राशि
पीएम आवास योजना केवल मकान की नींव रखने के लिए पैसे नहीं देती, बल्कि कई अन्य सरकारी योजनाओं को जोड़कर एक संपूर्ण पक्का घर तैयार करने में पूरी आर्थिक मदद करती है:
1. सीधी आर्थिक सहायता (Direct Bank Transfer)
मैदानी इलाकों में रहने वाले पात्र लाभार्थियों को ₹1,20,000 (एक लाख बीस हजार रुपये) दिए जाते हैं। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों तथा आईएपी (IAP) जिलों में यह सहायता राशि ₹1,30,000 (एक लाख तीस हजार रुपये) है। यह राशि सीधे आपके आधार लिंक बैंक खाते (DBT) में तीन या चार किस्तों में भेजी जाती है।
2. मनरेगा (MGNREGA) से मजदूरी सहायता
घर बनाने के दौरान लाभार्थी को अपने ही मकान के निर्माण कार्य में 90 से 95 दिनों की अकुशल मजदूरी मिलती है। राज्यों के दैनिक मजदूरी दर के अनुसार यह अतिरिक्त ₹20,000 से ₹28,000 तक की सीधी आमदनी बनती है, जो जॉब कार्ड खाते में ट्रांसफर होती है।
3. स्वच्छ भारत मिशन शौचालय अनुदान
मकान के साथ अनिवार्य रूप से शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) के तहत ₹12,000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि अलग से प्रदान की जाती है।
4. अन्य केंद्रीय योजनाओं का अभिसरण (Convergence)
मकान की स्वीकृति मिलते ही लाभार्थी परिवार को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन और सौभाग्य योजना के अंतर्गत निशुल्क घरेलू बिजली कनेक्शन से भी जोड़ा जाता है।
किस्तवार भुगतान का विवरण (PMAY-G Installment Schedule)
योजना के तहत मिलने वाली राशि का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाता है। हर चरण पर आवास ऐप के जरिए जियो-टैगिंग (Geo-tagging) और फोटोग्राफी अनिवार्य होती है:
| किस्त (Installment) | निर्माण का चरण (Construction Stage) | मैदानी क्षेत्र (Plain) | पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| पहली किस्त | आवास स्वीकृति और नींव की खुदाई शुरू करने हेतु | ₹40,000 | ₹40,000 |
| दूसरी किस्त | प्लिंथ और लिंटेल (खिड़की/दरवाजे के ऊपरी स्तर) तक | ₹70,000 | ₹75,000 |
| तीसरी किस्त | छत ढलाई, प्लास्टर और शौचालय निर्माण पूर्ण होने पर | ₹10,000 | ₹15,000 |
| कुल आवास अनुदान | सीधे डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में | ₹1,20,000 | ₹1,30,000 |
नोट: कुछ राज्यों में राज्य सरकार अपने स्तर से टॉप-अप राशि जोड़कर इन किस्तों के अनुपात में हल्का बदलाव कर सकती है।
PMAY-G पात्रता और अपात्रता नियम (कौन पात्र है और कौन नहीं?)
पीएम ग्रामीण आवास सूची में नाम शामिल करने के लिए सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) और आवास प्लस सत्यापन के कड़े मानक तय हैं:
पात्रता शर्तें (Who is Eligible):
- परिवार के पास देश में कहीं भी कोई पक्का मकान न हो।
- परिवार कच्चे, घास-फूस या कच्ची ईंटों की एक या दो कमरों वाली कच्ची छत के नीचे रह रहा हो।
- परिवार में 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई सक्षम वयस्क पुरुष सदस्य न हो।
- महिला प्रधान परिवार जिसमें कोई वयस्क पुरुष सदस्य न हो।
- दिव्यांग सदस्य वाले परिवार और भूमिहीन दिहाड़ी मजदूर परिवार।
- अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अल्पसंख्यक एवं अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)।
अपात्रता के कारण (Who is NOT Eligible):
- परिवार के पास तिपहिया या चार पहिया वाहन, कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर या हार्वेस्टर होना।
- परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र, राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम में स्थायी कर्मचारी या पेंशनभोगी होना।
- परिवार का कोई सदस्य आयकर (Income Tax) या व्यावसायिक करदाता होना।
- परिवार के पास ₹50,000 या उससे अधिक की सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) होना।
- परिवार के पास 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि अथवा 5 एकड़ असिंचित भूमि होना।
PM Awas Yojana 2026 List PDF Download कैसे करें? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)
अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं भी है, तब भी आप अपनी पूरी ग्राम पंचायत की लाभार्थी सूची पीडीएफ फॉर्मेट में आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके दो सबसे आसान और आधिकारिक तरीके नीचे दिए गए हैं:
तरीका 1: जन सेवा केंद्र (CSC Center) ऑफलाइन रूट
अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है या नेटवर्क की समस्या रहती है, तो यह सबसे सुरक्षित तरीका है:
- अपने गाँव के नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC VLE) पर जाएं।
- अपना आधार कार्ड या राशन कार्ड नंबर ऑपरेटर को दें।
- वीएलई सीधे pmayg.dord.gov.in या rhreporting.nic.in पोर्टल पर आपके जिले, ब्लॉक और ग्राम पंचायत का चयन कर आधिकारिक सूची ओपन करेगा।
- लिस्ट में आपका नाम, आपके पिता/पति का नाम, मकान आवंटन स्थिति और सैंक्शन नंबर दर्ज मिलेगा।
- ऑपरेटर से आप अपनी पंचायत की उस सूची का रंगीन या ब्लैक एंड व्हाइट PDF प्रिंटआउट प्राप्त कर सकते हैं।
तरीका 2: आधिकारिक पोर्टल से स्वयं ऑनलाइन PDF Download करना
अगर आप स्वयं अपने मोबाइल या कंप्यूटर से लिस्ट निकालना चाहते हैं, तो इन चरणों का पालन करें:
- सबसे पहले आधिकारिक रिपोर्टिंग पोर्टल rhreporting.nic.in/netiay/newreport.aspx या pmayg.dord.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर Awaassoft टैब के अंतर्गत Reports के विकल्प पर क्लिक करें।
- रिपोर्ट्स पेज खुलने पर स्क्रॉल करके नीचे आएं और सेक्शन H. Social Audit Reports में जाएं।
- यहाँ पहले विकल्प Beneficiary details for verification पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने Selection Filters का फॉर्म खुलेगा। इसमें क्रमवार विवरण चुनें:
- पहले बॉक्स में अपना राज्य (State) चुनें।
- दूसरे बॉक्स में अपना जिला (District) चुनें।
- तीसरे बॉक्स में अपना ब्लॉक (Block/Tehsil) चुनें।
- चौथे बॉक्स में अपनी ग्राम पंचायत (Gram Panchayat) चुनें।
- पांचवें बॉक्स में वित्तीय वर्ष 2026-2027 (या 2025-2026) का चयन करें।
- छठे बॉक्स में योजना के नाम के रूप में Pradhan Mantri Awaas Yojana Gramin चुनें।
- नीचे दिए गए गणितीय कैप्चा कोड (जैसे 45 – 10 = 35) को हल करके दर्ज करें और Submit बटन दबाएं।
- आपकी ग्राम पंचायत के सभी स्वीकृत और प्रतीक्षारत लाभार्थियों का पूरा ब्योरा स्क्रीन पर आ जाएगा।
- तालिका के ऊपर आपको दो हरे और लाल रंग के बटन दिखेंगे—Download Excel और Download PDF। Download PDF पर क्लिक करते ही पूरी लिस्ट आपके फोन में सेव हो जाएगी।
PM Awas Yojana Gramin Status कैसे चेक करें? (किस्त और भुगतान जांचें)
अगर सूची में आपका नाम आ चुका है और आपको यह जानना है कि आपकी पहली, दूसरी या तीसरी किस्त कब तक खाते में आएगी या कोई तकनीकी अड़चन तो नहीं है, तो अपना pm awas yojana gramin status इस तरह जांचें:
1. रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए स्टेटस देखना
- पोर्टल pmayg.dord.gov.in पर जाएं।
- ऊपरी मेन्यू में Stakeholders के विकल्प पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन मेन्यू से IAY/PMAYG Beneficiary चुनें।
- सीधे rhreporting.nic.in/netiay/Benificiary.aspx का पेज खुल जाएगा।
- यहाँ दिए गए बॉक्स में अपना Registration Number (उदाहरण के लिए UP12345678) दर्ज करें और Submit पर क्लिक करें।
- स्क्रीन पर आपकी पूरी कुंडली खुल जाएगी—बैंक खाता सत्यापन स्थिति, घर की जियो-टैग की गई तस्वीरें, सैंक्शन ऑर्डर नंबर और फंड ट्रांसफर ऑर्डर (FTO) की तारीख।
2. बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के एडवांस सर्च (नाम या आधार से)
अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है, तो उसी पेज पर नीचे दाहिनी तरफ Advanced Search के बटन पर क्लिक करें। अपना राज्य, जिला, ब्लॉक, पंचायत चुनें और फिर अपना नाम या बीपीएल नंबर या आधार नंबर दर्ज करके सर्च करें। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर तुरंत स्क्रीन पर आ जाएगा।
आवास लिस्ट या आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Document Checklist)
अगर आपका नाम अभी लिस्ट में नहीं आया है और आप पंचायत सचिव या सीएससी सेंटर के जरिए आवास प्लस सर्वे में अपना विवरण अपडेट करवाना चाहते हैं, तो ये कागजात तैयार रखें:
- आधार कार्ड: परिवार के सभी वयस्क सदस्यों का मान्य आधार कार्ड।
- बैंक पासबुक: आधार और डीबीटी (NPCI Mapper) से लिंक सक्रिय बचत खाता।
- जॉब कार्ड: मनरेगा (MGNREGA) जॉब कार्ड नंबर (मजदूरी राशि के लिए आवश्यक)।
- राशन कार्ड: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (NFSA) या राज्य खाद्य योजना का राशन कार्ड।
- आय व जाति प्रमाण पत्र: एससी/एसटी वर्ग के लाभार्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य।
- जमीन/कच्चे मकान का प्रमाण: जिस जमीन पर निर्माण होना है उसका स्वामित्व विवरण या ग्राम प्रधान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- मोबाइल नंबर: आधार कार्ड से जुड़ा हुआ सक्रिय मोबाइल नंबर।
अगर नई लिस्ट में नाम न हो तो क्या करें? (स्थायी प्रतीक्षा सूची और समाधान)
यदि 2026 की स्वीकृत सूची में आपका नाम नहीं दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल घबराएं नहीं। निम्नलिखित कदम उठाएं:
- Permanent Waiting List (PWL) चेक करें: कई बार आपका नाम स्वीकृत सूची (Sanctioned List) के बजाय स्थायी प्रतीक्षा सूची में दर्ज होता है। जैसे ही जिले को नया वित्तीय कोटा मिलता है, वरिष्ठता के अनुसार आपका नाम फाइनल लिस्ट में जुड़ जाता है।
- ग्राम सभा की खुली बैठक में भाग लें: ग्राम पंचायत में जब भी आवास आवंटन की खुली बैठक हो, अपने कच्चे मकान की मौजूदा स्थिति बताएं। पंचायत सचिव को आपका नाम प्राथमिकता सूची में आगे भेजने का अधिकार होता है।
- बैंक खाता NPCI डीबीटी लिंक कराएं: हजारों ऐसे मामले सामने आते हैं जहाँ नाम स्वीकृत होने के बाद भी केवल इसलिए निरस्त हो जाता है क्योंकि लाभार्थी का बैंक खाता आधार से सीडेड (Aadhaar Seeding) नहीं होता। अपने बैंक जाकर तुरंत डीबीटी इनेबल कराएं।
- टोल-फ्री हेल्पलाइन पर संपर्क करें: किसी भी तरह की धांधली या घूसखोरी की शिकायत के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के टोल-फ्री नंबर 1800-11-6446 पर कॉल दर्ज कराएं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. क्या PM Awas Yojana 2026 List देखने के लिए कोई सरकारी फीस लगती है?
नहीं, ग्रामीण विकास मंत्रालय के आधिकारिक पोर्टल पर ग्राम पंचायत वार सूची देखना या PDF डाउनलोड करना 100% निशुल्क और सार्वजनिक है। इसके लिए किसी को भी कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है।
2. पुराना पोर्टल pmayg.nic.in क्यों नहीं खुल रहा है?
सरकार ने तकनीकी अपग्रेडेशन के तहत ग्रामीण आवास के सभी डेटा को ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य सर्वर pmayg.dord.gov.in पर स्थानांतरित कर दिया है। अब सभी नई रिपोर्ट्स और सूचियां इसी पोर्टल और rhreporting.nic.in पर उपलब्ध हैं।
3. बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के अपना नाम लिस्ट में कैसे खोजें?
आप rhreporting.nic.in पोर्टल पर जाकर “Beneficiary details for verification” विकल्प चुनें। वहां सिर्फ अपने राज्य, जिले, ब्लॉक और ग्राम पंचायत का नाम भरकर सबमिट करें, पूरी पंचायत की लिस्ट बिना किसी नंबर के स्क्रीन पर आ जाएगी।
4. पीएम आवास योजना ग्रामीण 2026 के तहत कुल कितनी सहायता मिलती है?
मैदानी इलाकों में ₹1,20,000 और पहाड़ी इलाकों में ₹1,30,000 की सीधी सहायता मिलती है। इसके अलावा 90-95 दिनों की मनरेगा मजदूरी (लगभग ₹20,000-₹28,000) और शौचालय निर्माण के लिए ₹12,000 स्वच्छ भारत मिशन से अलग से दिए जाते हैं।
5. आवास योजना की किस्त बैंक खाते में क्यों अटक जाती है?
किस्त रुकने के मुख्य कारण होते हैं: निर्माण स्तर की जियो-टैगिंग न होना, बैंक खाते का आधार से लिंक (NPCI DBT) न होना, या बैंक का IFSC कोड बदल जाना। समाधान के लिए अपने ब्लॉक कार्यालय या सीएससी सेंटर पर जाकर FTO स्टेटस चेक कराएं।
6. क्या एकल महिला या दिव्यांग व्यक्ति को योजना में विशेष प्राथमिकता मिलती है?
हाँ, PMAY-G दिशा-निर्देशों के अनुसार निराश्रित महिलाओं, विधवाओं, दिव्यांगजनों और अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को आवास चयन वरीयता सूची (Priority List) में सबसे ऊपर रखा जाता है।
7. क्या मोबाइल के UMANG ऐप से भी PMAY-G लिस्ट और स्टेटस देखा जा सकता है?
हाँ, केंद्र सरकार के आधिकारिक UMANG ऐप पर लॉगिन करके ‘PMAY-G’ सर्च करें। वहां आप अपने आधार कार्ड या रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से स्टेटस और पंचायत वार वेटिंग लिस्ट आसानी से देख सकते हैं।
अगर आपको अपने मोबाइल से पंचायत की लंबी लिस्ट में अपना नाम ढूंढने में असुविधा हो रही है या आपके बैंक खाते में पहली किस्त का पैसा अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है, तो बिना समय गंवाए अपने ग्राम के सीएससी सेंटर पर डिजिटल सेवा मित्र से संपर्क करें; वे आपके आवेदन का एफटीओ ट्रैकिंग नंबर निकालकर सही स्थिति तुरंत बता देंगे।