हमारे देश के किसान भाई दिन-रात हाड़-तोड़ मेहनत करके खेतों में अन्न उगाते हैं, लेकिन कभी-कभी बाढ़, सूखा, बेमौसम भारी बारिश, ओलावृष्टि या कीड़ों के प्रकोप जैसी अनपेक्षित प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी पूरी मेहनत और लागत मिनटों में तबाह हो जाती है। इस गंभीर आर्थिक संकट से देश के अन्नदाताओं को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना सक्रिय रूप से काम कर रही है, जिसका नाम है – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)। यदि आप एक किसान हैं और अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित करना चाहते हैं, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) संचालक (VLE) भाई हैं, तो यह विस्तृत ‘PM Fasal Bima Yojana (PMFBY): Registration Guide, Policy Status, and Claim Process’ लेख आपके लिए ही तैयार किया गया है। आज हम इस लेख में पीएम फसल बीमा योजना से जुड़ी हर बारीक जानकारी जैसे कि आवेदन प्रक्रिया, पॉलिसी का स्टेटस चेक करना और नुकसान होने पर दावा करने का सही तरीका विस्तार से जानेंगे।
Table of Contents
CSC Center के माध्यम से PMFBY का ऑफलाइन/असिस्टेड रजिस्ट्रेशन (VLE Guide)
इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने का सबसे आसान, सुरक्षित और विश्वसनीय माध्यम देश के कोने-कोने में फैले कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) यानी आपके गांव का जन सेवा केंद्र है। यदि आप एक किसान हैं, तो आपको किसी भी प्रकार के तकनीकी झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है, बस अपने नजदीकी CSC केंद्र पर जाकर यह काम करवा सकते हैं।
हमारे सभी सीएससी वीएलई (VLE) भाइयों के लिए किसानों का पंजीकरण करने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- डिजिटल सेवा पोर्टल पर लॉगिन करें: सबसे पहले अपनी CSC ID और पासवर्ड की मदद से Digital Seva Portal पर लॉगिन करें।
- PMFBY सेवा खोजें: सर्च बार में ‘Crop Insurance’ या ‘PMFBY’ लिखकर सर्च करें और उपलब्ध विकल्प पर क्लिक करें।
- स्टेट का चयन करें: इसके बाद, अपने राज्य (State) का चयन करें जहां के किसान का बीमा किया जाना है।
- किसान की जानकारी दर्ज करें: ‘Apply for Crop Insurance’ विकल्प पर क्लिक करें। यहां किसान का नाम, आधार कार्ड नंबर, पिता का नाम और मोबाइल नंबर जैसी आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी सही-सही भरें।
- भूमि और फसल का विवरण: किसान के जमीन के दस्तावेज (खसरा, खतौनी, खाता नंबर) और इस सीजन में बोई गई फसल (जैसे धान, मक्का, गेहूं आदि) का विवरण सही-सही दर्ज करें।
- बैंक विवरण अपलोड करें: किसान के बचत बैंक खाते का विवरण (IFSC Code, Account Number) बहुत ध्यान से दर्ज करें, क्योंकि किसी भी प्रकार का क्लेम या रिफंड इसी खाते में सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा।
- दस्तावेज अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेजों (जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, फसल बुवाई का प्रमाण पत्र और भूमि का मालिकाना हक प्रमाण पत्र या LPC) को स्कैन करके साफ फॉर्मेट में अपलोड करें।
- प्रीमियम का भुगतान: पूरी जानकारी भरने के बाद, पोर्टल आपको डिजिटल सेवा वॉलेट पर रीडायरेक्ट करेगा। वीएलई अपने सीएससी वॉलेट से किसान के हिस्से का मामूली प्रीमियम काटेंगे और किसान से वह नकद राशि प्राप्त करेंगे।
- रसीद प्रिंट करके दें: भुगतान सफल होने के बाद, पोर्टल से एक डिजिटल रसीद (Acknowledgement Receipt) जनरेट होगी। इस रसीद में ‘Application Number’ दर्ज होता है। वीएलई को यह रसीद प्रिंट करके अनिवार्य रूप से किसान को सौंपनी चाहिए ताकि वे भविष्य में अपनी पॉलिसी का स्टेटस चेक कर सकें।
घर बैठे पीएम फसल बीमा योजना में ऑनलाइन स्वयं पंजीकरण कैसे करें?
यदि आप इंटरनेट का इस्तेमाल करना जानते हैं और खुद से इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो भारत सरकार ने इसके लिए भी बेहद सरल व्यवस्था की है। आप राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर जाकर खुद को पंजीकृत कर सकते हैं:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर PMFBY Official Portal को खोलें।
- Farmer Corner पर क्लिक करें: होमपेज पर दिखाई दे रहे ‘Farmer Corner’ के विकल्प पर क्लिक करें।
- लॉगिन या नया खाता बनाएं: यदि आप पहली बार आ रहे हैं, तो ‘Guest Farmer’ के रूप में खुद को पंजीकृत कर सकते हैं या अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से OTP का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं।
- आवेदन फॉर्म भरें: लॉगिन करने के बाद आपके सामने मुख्य आवेदन फॉर्म खुलेगा। इसमें किसान की व्यक्तिगत जानकारी, पता, राज्य, जिला और ब्लॉक का चयन करें।
- आधार सत्यापन: अपना आधार नंबर दर्ज करके ‘Verify Aadhaar’ पर क्लिक करें। यह सरकारी डेटाबेस से आपके नाम और पहचान की पुष्टि तुरंत कर देगा।
- जमीन और फसल की जानकारी: अपने राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार फसल की बुवाई की तारीख, खसरा संख्या, खाता संख्या और बोई गई फसल का प्रकार दर्ज करें।
- दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करें: अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों की साफ इमेज या पीडीएफ (जैसे बैंक पासबुक, एलपीसी/खतौनी, बुवाई प्रमाण पत्र) अपलोड करें।
- ऑनलाइन प्रीमियम का भुगतान: अंत में, आपको आपके हिस्से की प्रीमियम राशि दिखाई देगी। आप इसे नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, या किसी भी यूपीआई (UPI) माध्यम से ऑनलाइन चुका सकते हैं।
- आवेदन सुरक्षित रखें: सफल भुगतान के बाद अपनी पॉलिसी की पावती रसीद डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंटआउट लेकर भविष्य के लिए संभालकर रखें।
PM Fasal Bima Yojana (PMFBY) क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की शुरुआत भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture & Farmers Welfare) द्वारा 18 फरवरी 2016 को की गई थी। इस योजना को “एक राष्ट्र, एक योजना” (One Nation, One Scheme) की तर्ज पर तैयार किया गया था, जिसने पहले से चली आ रही राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS) की कमियों को दूर कर एक नया और बेहतर ढांचा प्रदान किया। हाल ही में जुलाई 2026 के आंकड़ों के अनुसार, इस योजना से अब तक करोड़ों किसान लाभान्वित हो चुके हैं।
योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- वित्तीय सुरक्षा: प्राकृतिक आपदाओं, कीटों के हमलों या रोगों के कारण फसलों को होने वाले भारी नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- आय स्थिरता: किसानों की आय को स्थिर रखना ताकि वे बिना किसी वित्तीय संकट या कर्ज के जाल में फंसे अपनी खेती को जारी रख सकें।
- आधुनिक खेती को बढ़ावा: किसानों को नई और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह: खेती के लिए बैंकों से मिलने वाले ऋण (Credit Flow) को सुचारू बनाए रखना ताकि किसानों को साहूकारों से ऊंचे ब्याज पर कर्ज न लेना पड़े।
पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम दरें (Premium Rates 2026)
इस योजना की सबसे खास बात यह है कि किसानों को अपनी फसल का बीमा कराने के लिए बहुत ही कम और वहनीय प्रीमियम देना पड़ता है। प्रीमियम का अधिकांश हिस्सा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आधा-आधा (50:50) वहन किया जाता है। वर्ष 2026 में किसानों के लिए निर्धारित प्रीमियम की दरें इस प्रकार हैं:
| फसल का प्रकार (Crop Season) | किसान का प्रीमियम हिस्सा (Farmer’s Share) | बाकी प्रीमियम कौन देता है? |
|---|---|---|
| खरीफ फसलें (Kharif Crops) – जैसे धान, मक्का, बाजरा, कपास आदि। | कुल प्रीमियम का 2.0% | केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा साझा भुगतान |
| रबी फसलें (Rabi Crops) – जैसे गेहूं, चना, सरसों आदि। | कुल प्रीमियम का 1.5% | केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा साझा भुगतान |
| व्यावसायिक एवं बागवानी फसलें (Commercial & Horticultural Crops) – जैसे गन्ना, सब्जियां, फल आदि। | कुल प्रीमियम का 5.0% | केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा साझा भुगतान |
पात्रता नियम: पीएम फसल बीमा योजना के लिए कौन पात्र है?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने बेहद लचीले पात्रता मानदंड तय किए हैं ताकि छोटे और सीमांत किसानों को इसका सर्वाधिक लाभ मिल सके:
- सभी श्रेणी के किसान: वे सभी किसान जो अधिसूचित क्षेत्रों (Notified Areas) में अधिसूचित फसलें (Notified Crops) उगा रहे हैं, वे इस बीमा के हकदार हैं।
- बटाईदार और किरायेदार किसान: इसमें केवल जमीन के मालिक ही नहीं, बल्कि बटाईदार (Sharecroppers) और किराये पर जमीन लेकर खेती करने वाले किसान (Tenant Farmers) भी शामिल हैं।
- स्वैच्छिक भागीदारी (Voluntary Participation): वर्ष 2020 के सुधारों के बाद से यह योजना पूरी तरह स्वैच्छिक कर दी गई है। यानी अब केसीसी (KCC – Kisan Credit Card) धारक ऋणी किसानों (Loanee Farmers) के लिए भी यह अनिवार्य नहीं है, वे अपनी मर्जी के अनुसार बैंक को सूचित कर इसे बंद या चालू रख सकते हैं।
कौन पात्र नहीं है?
- ऐसे किसान जो उन फसलों की खेती कर रहे हैं जो उनके राज्य या जिले के अधिसूचित फसल सूची (Notified Crop List) में शामिल नहीं हैं।
- वे किसान जिन्होंने अधिसूचित बुवाई की समय सीमा समाप्त होने के बाद पंजीकरण कराने का प्रयास किया हो।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents Checklist)
पंजीकरण प्रक्रिया को बिना किसी रुकावट के पूरा करने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज अपने साथ अवश्य रखें:
- आधार कार्ड (Aadhaar Card): किसान की विशिष्ट पहचान और सब्सिडी के सीधे ट्रांसफर के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज।
- बैंक खाता पासबुक (Bank Passbook): बैंक खाता नंबर, शाखा का नाम और IFSC कोड बिल्कुल साफ दिखने चाहिए ताकि कोई त्रुटि न हो।
- भूमि अभिलेख (Land Records): आपकी जमीन का खसरा-खतौनी नंबर, जमाबंदी या भूमि अधिकार प्रमाण पत्र (RoR / LPC)।
- फसल बुवाई प्रमाण पत्र (Sowing Certificate): पटवारी, ग्राम प्रधान या स्थानीय कृषि विभाग के अधिकारी द्वारा सत्यापित बुवाई प्रमाण पत्र या किसान का स्व-घोषणा पत्र।
- किराया/बटाईदारी अनुबंध पत्र: यदि आप किरायेदार किसान हैं, तो जमीन मालिक के साथ हुए लिखित समझौते की प्रति।
- सक्रिय मोबाइल नंबर: आवेदन की स्थिति, क्लेम की जानकारी और समय-समय पर ओटीपी प्राप्त करने के लिए।
PM Fasal Bima Policy Status ऑनलाइन कैसे चेक करें?
आवेदन जमा करने के बाद, अपनी पॉलिसी के वर्तमान स्टेटस (Status) की जांच करना बेहद आसान है। आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आप कुछ ही मिनटों में पता लगा सकते हैं कि आपका आवेदन स्वीकृत (Approved) हुआ है या नहीं:
- पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले PMFBY Official Website खोलें।
- Application Status पर क्लिक करें: होमपेज पर दिए गए “Application Status” या “Track Application” के लिंक पर क्लिक करें।
- रसीद नंबर डालें: अपने आवेदन की पावती रसीद पर लिखे Receipt Number (Application Number) को दर्ज करें।
- कैप्चा कोड दर्ज करें: स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा सुरक्षा कोड को सही ढंग से दर्ज करें।
- स्टेटस देखें: “Check Status” बटन पर क्लिक करते ही आपके आवेदन की स्थिति (Submitted, Approved, or Pending) स्क्रीन पर आ जाएगी।
फसल नुकसान का दावा कैसे करें? (Step-by-Step Claim Process)
अगर किसी अनहोनी या प्राकृतिक आपदा के कारण आपकी फसल नष्ट हो जाती है, तो घबराएं नहीं। पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्लेम (Claim) पाने के लिए आपको एक तय समय सीमा और प्रक्रिया का पालन करना होगा:
यदि फसल का नुकसान स्थानीय आपदा (जैसे ओलावृष्टि, बादल फटना, आकाशीय बिजली, अचानक बाढ़ या कटी हुई फसल का सूखने के दौरान नुकसान) के कारण हुआ है, तो इसकी सूचना नुकसान होने के 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी या कृषि विभाग को देना कानूनी तौर पर अनिवार्य है। देर से दी गई सूचना के मामलों में अक्सर क्लेम खारिज हो जाता है।
क्लेम दर्ज करने की पूरी प्रक्रिया नीचे समझें:
- तुरंत सूचना दें (Intimation of Loss): नुकसान होने के तुरंत बाद (72 घंटे के भीतर) बीमा कंपनी के टोल-फ्री नंबर (जैसे IFFCO-TOKIO के लिए 1800-103-5490), PMFBY Portal, Crop Insurance Mobile App, स्थानीय कृषि विभाग के कार्यालय, या अपनी उस बैंक शाखा को सूचित करें जहां से आपका केसीसी (KCC) जुड़ा है।
- आवेदन विवरण साझा करें: सूचना देते समय अपना पॉलिसी नंबर/आवेदन नंबर, प्रभावित खसरा संख्या, फसल का नाम और नुकसान का कारण स्पष्ट रूप से बताएं।
- सर्वेक्षक की नियुक्ति (Loss Assessor Appointment): सूचना मिलने के 48 घंटों के भीतर बीमा कंपनी एक अधिकृत सर्वेक्षक (Loss Assessor) नियुक्त करेगी जो आपके खेत पर आकर नुकसान का जायजा लेगा।
- भौतिक सत्यापन और फोटोग्राफी: सर्वेक्षक स्थानीय कृषि अधिकारियों के साथ मिलकर नष्ट हुई फसल का भौतिक निरीक्षण करेंगे। वे ‘Crop Insurance App’ के माध्यम से जियो-टैग्ड (Geo-tagged) फोटो और वीडियो खींचेंगे, जिसमें घटना की तारीख और समय दर्ज रहेगा।
- रिपोर्ट तैयार करना: निरीक्षण के 10 दिनों के भीतर सर्वेक्षक अपनी अंतिम रिपोर्ट बीमा कंपनी को सौंप देंगे।
- दावा भुगतान (Claim Settlement): रिपोर्ट सबमिट होने के बाद, यदि सभी दस्तावेज और दावे सही पाए जाते हैं, तो बीमा कंपनी अधिकतम 15 दिनों के भीतर क्लेम की स्वीकृत राशि सीधे किसान के बैंक खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफर कर देगी।
वर्ष 2026 में पीएम फसल बीमा योजना में किए गए बड़े तकनीकी सुधार
कृषि मंत्रालय द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2026 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पूरी तरह से आधुनिक और पारदर्शी बना दिया गया है। अब दावों के निपटारे में देरी को खत्म करने के लिए आधुनिक तकनीकों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है:
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और सैटेलाइट इमेजरी: अब फसल कटाई प्रयोगों (Crop Cutting Experiments) और उपज के नुकसान का आकलन करने के लिए ड्रोन और सैटेलाइट डेटा का उपयोग किया जा रहा है। इससे मानव हस्तक्षेप कम हुआ है और फर्जी दावों पर लगाम लगी है।
- ‘मेरी पॉलिसी मेरे हाथ’ (Meri Policy Mere Haath) अभियान: वर्ष 2026 में भी यह अभियान जोर-शोर से चल रहा है, जिसके तहत बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि सीधे किसानों के घरों पर जाकर उन्हें फसल बीमा की कागजी पॉलिसी सौंप रहे हैं, जिससे किसानों में जागरूकता और विश्वास बढ़ा है।
- WINDS और AIDE ऐप्स का एकीकरण: मौसम के सटीक पूर्वानुमान और वास्तविक समय में डेटा विनिमय के लिए मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम (WINDS) और एआईडीई (AIDE) मोबाइल ऐप को पीएमएफबीवाई पोर्टल के साथ पूरी तरह एकीकृत कर दिया गया है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न (FAQs)
यहां उन सवालों के जवाब दिए गए हैं जो अक्सर किसान भाइयों और हमारे सीएससी ऑपरेटरों के मन में उठते हैं:
क्या केसीसी (KCC) धारक किसानों के लिए फसल बीमा अनिवार्य है?
नहीं, वर्ष 2020 में किए गए सुधारों के बाद से पीएम फसल बीमा योजना को सभी किसानों के लिए पूरी तरह स्वैच्छिक (Voluntary) बना दिया गया है। यदि कोई केसीसी धारक किसान इस योजना का हिस्सा नहीं बनना चाहता, तो उसे अपनी बैंक शाखा में जाकर एक लिखित डिक्लेरेशन देना होगा।
फसल नुकसान होने के कितने समय के भीतर शिकायत दर्ज करनी होती है?
स्थानीय आपदाओं (जैसे ओलावृष्टि, बाढ़ या आंधी) के कारण हुए नुकसान की स्थिति में आपको फसल खराब होने के 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी, बैंक या क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज कराना अनिवार्य है।
क्या बटाईदार (Tenant Farmers) भी अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं?
हाँ, बिल्कुल! बटाई पर खेती करने वाले या किरायेदार किसान भी इस योजना के तहत पात्र हैं। उन्हें आवेदन करते समय भूमि मालिक के साथ हुआ लिखित अनुबंध पत्र या स्थानीय राजस्व अधिकारी द्वारा सत्यापित सहमति पत्र अपलोड करना होगा।
प्रीमियम की दरें अलग-अलग फसलों के लिए क्या हैं?
किसानों के लिए प्रीमियम दरें बहुत ही कम रखी गई हैं: खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और वार्षिक व्यावसायिक या बागवानी फसलों के लिए यह दर 5% है। बाकी का बचा हुआ प्रीमियम सरकार सब्सिडी के रूप में खुद चुकाती है।
पॉलिसी का स्टेटस चेक करने के लिए कौन-सी चीजें जरूरी हैं?
पॉलिसी या आवेदन का स्टेटस चेक करने के लिए आपके पास आवेदन के समय प्राप्त हुआ Receipt Number (Application Number) होना चाहिए। आप चाहें तो पीएमएफबीवाई की वेबसाइट पर जाकर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ओटीपी के जरिए लॉगिन करके भी अपनी पॉलिसी देख सकते हैं.
अगर बीमा कंपनी समय पर क्लेम नहीं देती, तो क्या करें?
यदि सर्वे होने के बाद भी आपको क्लेम का पैसा नहीं मिलता है, तो आप राष्ट्रीय फसल बीमा हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं या सीधे अपने जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में लिखित शिकायत सौंप सकते हैं।
क्या बिना आधार कार्ड के इस योजना में आवेदन किया जा सकता है?
नहीं, पीएम फसल बीमा योजना में पंजीकरण और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के लिए आधार कार्ड (Aadhaar Card) कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है। आवेदन करते समय आपका आधार आपके बैंक खाते और मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए।
निष्कर्ष और सलाह
प्राकृतिक आपदाएं कभी बताकर नहीं आतीं और एक झटके में महीनों की हाड़-तोड़ मेहनत मिट्टी में मिला देती हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) आपके कृषि निवेश को सुरक्षित रखने का एकमात्र सबसे मजबूत और सरकारी सुरक्षा कवच है। हमारी सलाह है कि आप समय रहते अपनी फसलों का बीमा जरूर करवा लें ताकि किसी भी विषम परिस्थिति में आपकी आजीविका प्रभावित न हो।
यदि आप खुद ऑनलाइन फॉर्म भरने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं, तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज ही अपने सभी जरूरी दस्तावेज (जैसे आधार, बैंक पासबुक और खतौनी) लेकर अपने गांव या कस्बे के सबसे पास वाले कॉमन सर्विस सेंटर (CSC VLE) पर जाएं। वहां हमारे समर्पित सीएससी संचालक भाई बहुत ही मामूली और सरकारी दरों पर आपका पंजीकरण सुरक्षित तरीके से पूरा कर देंगे। अपनी मेहनत की फसल को सुरक्षित बनाएं और तनावमुक्त होकर देश का पेट भरें!