pm-sym scheme “Prime Minister Shram Yogi Man-Dhan Yojna Latest Update”

सरकार प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (PM-SYM) योजना के तहत अप्रैल के अंत तक 1 करोड़ नामांकन पार करने की उम्मीद कर रही है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए यह एक पेंशन योजना है

PMSYM योजना 60 वर्ष की आयु से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मासिक सुनिश्चित पेंशन के लिए 3,000 रुपये प्रदान करती है। यह योजना पिछले महीने 15 फरवरी, 2019 से लागू हुई थी।

CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (CSC) के CEO दिनेश त्यागी जी द्वारा कहा गया कि “हमने अभी तक PMSYM योजना के तहत 25.36 लाख असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को नामांकित किया है। हम हर दिन लगभग एक लाख ग्राहकों को योजना में शामिल कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम अप्रैल, 2019 तक कुल एक करोड़ ग्राहकों का नामांकन कर सकेंगे,

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PMSYM के तहत नामांकन देश भर में कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा किया जा रहा है, जो CSC VLE द्वारा चलाए जाते हैं।

पूरे भारत में 29 राज्य तथा 7 यूनियन टेरिटरी में फैले सभी सीएससी सेंटर। पिछले महीने सरकार द्वारा शुरू की गई पेंशन योजना के तहत अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों का नामांकन कर रहे हैं। यह योजना 15 फरवरी, 2019 से लागू हुई थी।

CSC CEO दिनेश त्यागी जी द्वारा यह भी कहा गया कि इस पेंशन योजना के तहत प्रति दिन नामांकन अंततः लक्षित अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के साथ-साथ उन लोगों के बीच जागरूकता के स्तर में वृद्धि करेगा, जो उन्हें नियमित कार्यों के लिए संलग्न करते हैं। “हमें उम्मीद है कि हम इस साल दिसंबर तक इस योजना के तहत पांच करोड़ श्रमिकों को शामिल करने में सक्षम होंगे।”

आपको बता दें कि सरकार ने केंद्रीय बजट 2019-20 में अगले पांच वर्षों में योजना के तहत दस करोड़ श्रमिकों को शामिल करने का लक्ष्य रखा है।

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CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) इस योजना का लाभ उठाने के लिए लोगों को स्वेच्छा से अपने श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए अभियान चला रही है, जैसे कि गृहिणी, चालक और सहायक। इसके मुख्यालय में कार्यरत सभी CSC VLE PMSYM के तहत अपने घरेलू कर्मचारियों / सहायकों में से कम से कम एक पंजीकृत किया है और अपने मासिक योगदान का भी भुगतान कर रहे हैं,

18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु का कोई भी अनौपचारिक क्षेत्र का कार्यकर्ता इस पेंशन योजना के लिए नामांकन कर सकता है। मासिक बीमा प्रीमियम 18 वर्ष की आयु में 55 रुपये से लेकर 40 वर्ष की आयु तक 200 रुपये तक है। केंद्र सरकार योजना के तहत इन श्रमिकों के लिए समान योगदान दे रही है।

सीएससी के CEO त्यागी जी का विचार था कि अगले पांच वर्षों में योजना के तहत 10 करोड़ अनौपचारिक श्रमिकों को नियुक्त करने का लक्ष्य एक लंबा आदेश नहीं होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में जागरूकता का स्तर बढ़ेगा।