PM eBus Yojana 2024 Online Complete Details In Hindi | पीएम-ईबस सेवा क्या है? और “पीएम-ई-बस-सेवा योजना कहाँ लागू है क्या इससे बिना टिकट के घूम सकते हैं जानें सब कुछ | Pradhan mantri eBus Yojana Application Form क्या हर कोई भर सकता है।
भारत सरकार ने 16 अगस्त 2023 को “PM-eBus Sewa” योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य 10,000 इलेक्ट्रिक बसों को PPP मॉडल के तहत शहरी बस सेवाओं को बढ़ावा देना है. इस योजना के तहत देशभर के शहरों में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा, जो ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देगा और जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता फैलाएगा
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पीएम ई-बस सेवा योजना 2024
सरकार के द्वारा अभी कुछ दिन पहेल ही पीएम-ईबस सेवा शुरू की गई थी और लगभग पिछले एक साल से योजना पर बड़ी तेजी से काम चल रहा है देश के लगभग बहुत से शहरों में तो योजना के तहत बहुत सी eBuss ने काम करना भी शुरू कर सिया है अगर योजना के अपडेट की बात करें तो कैबिनेट ने हाल ही में यह कहें 2023 के अगस्त के महीने में “पीएम-ई-बस-सेवा” नामक एक बस योजना को मंजूरी थी, जिसके अन्तरगत सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर 10,000 से भी ज्यादा ई-बसें चलाई जाएंगी पूरे देश भर में। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को अपने 2021-22 के बजट भाषण में की थी।
जिसके बारे में हमने अपने पिछले साल के बजट पोस्ट में बताया ही था योजना की दी गई गाइड्लाइन के हिसाब से यह योजना 10 वर्षों तक बस संचालन का समर्थन करेगी यानि की आने वाले वर्षों में तेजी से योजना पर काम किया जाना देश के लगभग हर छोटे या बड़े शहरों में PM eBus Yojana या राज्य सरकार की सहायता से अन्य नाम से eBus Yojana को लागू किया जाएगा।
योजना के तहत लागू मुख्य पॉइंट:
- PM eBus Yojana
- इलेक्ट्रिक बसें
- शहरी परिवहन
- हरित मोबिलिटी
- वित्तीय सहायता
- चार्जिंग स्टेशन
- पर्यावरण-अनुकूल
PM eBus Yojana Key Points
योजना का नाम | पीएम ई-बस सेवा योजना |
द्वारा प्रयोजित | Central Govt. |
योजना का पूर्ण रूप | प्रधान मंत्री इलेक्ट्रिक बस सेवा योजना |
Announced by | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण |
लाभार्थी | देश के सभी नागरिक |
प्रस्तावित ई बसें | 10000 |
PM eBus Guideline | Download |
पीएम ई-बस सेवा योजना के प्रमुख घटक
1. शहरी बस सेवाओं का विस्तार
- 169 शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बसें के तहत शहरी बस सेवाओं को मजबूती देने के लिए यह योजना बनाई गई है।
- यह योजना शहरी बस सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक डिपो बुनाने या उन्हें अपग्रेड करने की आवश्यकता को मानती है, साथ ही इलेक्ट्रिक बसों को समझने के लिए उनके पीछे की बिजली अवयव जैसे सबस्टेशन की योजना को बनाने की आवश्यकता है।
2. हरित शहरी मोबिलिटी पहल
- 181 शहरों में हरित शहरी मोबिलिटी पहल के तहत बसों की प्राथमिकता को बढ़ाने, बसों के प्राथमिकता को बेहतर बनाने, एनसीएमसी (राष्ट्रीय सामान्य मोबिलिटी कार्ड) पर आधारित स्वचालित किराया संग्रहण प्रणालियों को लागू करने, और आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की योजना है।
- इन सतत और पर्यावरण-अनुकूल पहलों के माध्यम से, भारत शहरी परिवहन को और अधिक सुलभ और स्वच्छ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है।
3. तकनीकी और वित्तीय सहायता
- इस योजना के तहत, राज्य सरकारों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और संचालन में सहायता कर सकें।
- इसमें बसों के लिए चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना और रखरखाव, ड्राइवरों और तकनीशियनों के प्रशिक्षण, और बसों के लिए आवश्यक बिजली अवसंरचना का विकास शामिल है।
PM eBus Yojana से क्या विकाश होगा? (निष्कर्ष)
PM eBus Sewa” योजना भारत में शहरी परिवहन के भविष्य को आकार देने में एक क्रांतिकारी कदम है। इस योजना के माध्यम से, भारत सरकार न केवल पर्यावरण की सुरक्षा कर रही है, बल्कि शहरी नागरिकों को एक स्वच्छ, सुविधाजनक और सस्ती परिवहन प्रणाली प्रदान कर रही है। इस योजना की सफलता न केवल भारत को एक हरित और स्थायी भविष्य की ओर ले जाएगी, बल्कि यह विश्व स्तर पर एक उदाहरण भी स्थापित करेगी।
अधिक जानकारी के लिए, निम्नलिखित स्रोतों या आधिकारिक गाइड्लाइन को पढ़ सकते है:
- प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो
- मंत्रालय की वेबसाइट
इस ब्लॉग को पढ़ने के लिए धन्यवाद। आपके सुझाव और प्रतिक्रिया का स्वागत है।
FAQ – PM eBus Yojana
पीएम eBUS सेवा योजना क्या है?
यह केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही एक परिवहन योजना है जिसके तहत सरकार देश भर में eBus सेवा शुरू कर रही है कई शहरों में तो पहले ही भाऊत सी बस लागू हो चुकी है।
PM eBus Yojana को किसने लॉन्च किया था?
इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा 2023 के अगस्त के महीने में लागू किया गए था।
पीएम बस सेवा योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है?
इस योजना को आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय (MoHUA) के द्वारा लागू किया जाता है।