प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana eligibility benefits 2025) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसका उद्देश्य देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना और कार्यबल के औपचारिकीकरण को प्रोत्साहित करना है। यह योजना, जिसे पहले ‘एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (ELI) स्कीम’ के नाम से जाना जाता था, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा अनुमोदित की गई थी और यह 1 अगस्त 2025 से प्रभावी होने जा रही है। यह न केवल पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता देती है बल्कि उन नियोक्ताओं को भी प्रोत्साहित करती है जो नई नौकरियां पैदा करते और उन्हें बनाए रखते हैं।
हाल ही में, मेरी दोस्त अंजलि को अपनी पहली जॉब मिली। उसे इस बात की खुशी तो थी, लेकिन साथ ही भविष्य को लेकर थोड़ी चिंता भी थी। जब उसे पता चला कि सरकार PM Viksit Bharat Rozgar Yojana जैसी स्कीम ला रही है, जिससे उसे और उसके नियोक्ता दोनों को फायदा मिलेगा, तो उसकी खुशी दोगुनी हो गई। “यह तो एक डबल दिवाली जैसा है,” उसने कहा, “सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद कर रही है और कंपनियों को भी नए टैलेंट को मौका देने के लिए मोटिवेट कर रही है।” यह योजना सही मायने में देश के युवाओं के लिए एक नई उम्मीद लेकर आ रही है।
Table of Contents
आपके मन में उठने वाले मुख्य सवाल (FAQs)
आइए, Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana (PMVBRY) से जुड़े कुछ सबसे आम सवालों के जवाब जानते हैं:
Q1: Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana (PMVBRY) क्या है और यह कब से लागू होगी?
Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana (PMVBRY) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय रोजगार प्रोत्साहन योजना है। इसे शुरू में ‘एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (ELI) स्कीम’ के तौर पर केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित किया गया था। यह योजना 1 अगस्त 2025 से लागू होगी और इसका मुख्य उद्देश्य रोजगार पैदा करना, रोजगार योग्यता बढ़ाना और कार्यबल को औपचारिक बनाना है।
Q2: इस योजना के तहत कर्मचारियों और नियोक्ताओं को क्या लाभ मिलेंगे?
इस योजना में दो मुख्य भाग हैं: पार्ट A कर्मचारियों के लिए और पार्ट B नियोक्ताओं के लिए।
- कर्मचारियों के लिए (पार्ट A): पहली बार नौकरी करने वाले योग्य कर्मचारियों को एक महीने का EPF वेतन (अधिकतम ₹15,000 तक) दो किस्तों में मिलेगा। पहली किस्त 6 महीने की सेवा के बाद और दूसरी 12 महीने की सेवा और एक अनिवार्य वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद मिलेगी। दूसरी किस्त को बचत उपकरण में रखकर बचत की आदत को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
- नियोक्ताओं के लिए (पार्ट B): EPFO के साथ रजिस्टर्ड नियोक्ता नए रोजगार पैदा करने के लिए मासिक प्रोत्साहन प्राप्त करेंगे। यह प्रोत्साहन कर्मचारी के वेतन स्लैब के आधार पर प्रति माह ₹1,000 से ₹3,000 तक हो सकता है। विनिर्माण क्षेत्र में नियोक्ताओं को 4 साल तक और अन्य क्षेत्रों में 2 साल तक लाभ मिलेगा।
Q3: Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana (PMVBRY) के लिए आवेदन कैसे करें?
यह योजना मुख्य रूप से EPFO के माध्यम से लागू की जाएगी। नियोक्ताओं को EPFO पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और नए कर्मचारियों से संबंधित डेटा मासिक इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न (ECR) के साथ जमा करना होगा। कर्मचारियों के लिए, लाभ सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में DBT के माध्यम से ट्रांसफर किए जाएंगे। योजना से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश (Guidelines) और आवेदन प्रक्रिया EPFO की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी।
योजना का विस्तृत विवरण
Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana (PMVBRY) ‘विकसित भारत @2047’ के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना श्रम और रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour & Employment) द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सहयोग से लागू की जाएगी। इस योजना के लिए कुल ₹99,446 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है और इसका लक्ष्य अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियां पैदा करना है, जिसमें से 1.92 करोड़ पहली बार नौकरी करने वाले लाभार्थी होंगे। यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक बनाए गए रोजगार पर लागू होगी।
कर्मचारियों के लिए पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria for Employees – Part A)
Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana के पार्ट A के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:
- कर्मचारी EPFO में पहली बार रजिस्टर्ड होना चाहिए।
- कर्मचारी 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 (दोनों तिथियां शामिल) के बीच किसी प्रतिष्ठान में नौकरी पर लगा हो।
- कर्मचारी 1 अगस्त 2025 से पहले EPFO या किसी छूट प्राप्त ट्रस्ट का अंशदान सदस्य (contributing member) नहीं रहा हो।
- कर्मचारी का मासिक सकल वेतन (gross salary) ₹1,00,000 या उससे कम होना चाहिए।
- उसे उसी प्रतिष्ठान में कम से कम 6 महीने तक लगातार कार्यरत रहना होगा।
कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ (Benefits for Employees)
योग्य कर्मचारियों को निम्नलिखित लाभ दिए जाएंगे:
- एक महीने का EPF वेतन, जो अधिकतम ₹15,000 तक होगा, वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में मिलेगा।
- यह प्रोत्साहन दो किस्तों में दिया जाएगा:
- पहली किस्त: 6 महीने की निरंतर सेवा पूरी होने के बाद।
- दूसरी किस्त: 12 महीने की निरंतर सेवा पूरी होने और EPFO के वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम (Financial Literacy Course) को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद।
- बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए, दूसरी किस्त का एक हिस्सा एक निश्चित अवधि के लिए बचत साधन या जमा खाते में रखा जाएगा।
- सभी भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) मोड के माध्यम से कर्मचारी के आधार से जुड़े बैंक खाते में किए जाएंगे।
नियोक्ताओं के लिए पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria for Employers – Part B)
Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana के पार्ट B के तहत नियोक्ताओं को लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:
- नियोक्ता EPFO में पंजीकृत होना चाहिए (छूट प्राप्त प्रतिष्ठान भी शामिल)।
- उन्हें अपनी मौजूदा कार्यबल संख्या से अधिक नए रोजगार पैदा करने होंगे।
- नए प्रतिष्ठानों के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए एक निश्चित संख्या में अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्त करना आवश्यक होगा:
- 50 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए: कम से कम 2 अतिरिक्त कर्मचारी।
- 50 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए: कम से कम 5 अतिरिक्त कर्मचारी।
- अतिरिक्त नियुक्त किए गए कर्मचारियों को कम से कम 6 महीने तक बनाए रखना होगा।
- नए योग्य कर्मचारी का मासिक सकल वेतन ₹1,00,000 प्रति माह से अधिक नहीं होना चाहिए।
नियोक्ताओं को मिलने वाले लाभ (Benefits for Employers)
योग्य नियोक्ताओं को निम्नलिखित मासिक प्रोत्साहन दिए जाएंगे (प्रति अतिरिक्त कर्मचारी):
- ₹10,000 तक EPF वेतन: ₹1,000 तक (वेतन का 10% या अधिकतम ₹1,000)।
- ₹10,001 से ₹20,000 तक EPF वेतन: ₹2,000।
- ₹20,001 से ₹1,00,000 तक EPF वेतन: ₹3,000।
यह प्रोत्साहन सभी क्षेत्रों के लिए 2 साल तक और विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing Sector) के लिए अतिरिक्त 2 साल (कुल 4 साल) तक बढ़ाया जाएगा। प्रोत्साहन भुगतान हर छह महीने में एकमुश्त आधार पर इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न (ECR) फाइलिंग के बाद किए जाएंगे। ये भुगतान नियोक्ता के PAN से जुड़े बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे।
आवेदन प्रक्रिया (Application Process for Employers)
नियोक्ताओं को इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने होंगे:
- EPFO कोड नंबर प्राप्त करें: श्रम सुविधा पोर्टल (Shram Suvidha Portal) के माध्यम से EPFO कोड नंबर प्राप्त करें।
- प्रोत्साहन के लिए पंजीकरण करें: EPFO वेबसाइट के नियोक्ता लॉगिन पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करें।
- योग्य कर्मचारियों को नियुक्त करें: ऐसे ‘फर्स्ट-टाइमर’ या ‘री-जॉइनी’ कर्मचारियों को नियुक्त करें जिनका मासिक सकल वेतन ₹1 लाख या उससे कम हो।
- मासिक रिटर्न नियमित रूप से फाइल करें: मासिक इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न (ECR) को अंशदान के साथ नियमित रूप से जमा करें।
- रोजगार बनाए रखें: बेसलाइन से अधिक नियुक्त किए गए अतिरिक्त कर्मचारियों को कम से कम 6 महीने तक बनाए रखें।
आवेदन करते समय, नियोक्ताओं को कंपनी/संगठन का नाम, PAN नंबर, TAN नंबर, GST पहचान नंबर, बैंक का नाम और शाखा, IFSC कोड और खाता नंबर जैसे विवरण EPFO वेबसाइट पर भरने होंगे।
योजना का महत्व
Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana का लक्ष्य भारत में औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देना और सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है। यह योजना विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करती है, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। यह ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘मेक इन इंडिया’ जैसी पहलों को भी मजबूती प्रदान करेगी। सरकार की यह पहल युवाओं को एक स्थिर करियर की शुरुआत करने और उद्योगों को कुशल कार्यबल प्राप्त करने में मदद करेगी।